भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

भारताला पार्लमेंट असावी अशी मागणी सर्वप्रथम लोकहीतवादी गोपाळ हरी देशमुख यांनी केली. भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती घटना समितीद्वारे करण्यात आली. घटना समितीची संकल्पना सर्वप्रथम एम. एन. रॉय यांनी 1934 मध्ये मांडली. 1940 च्या ऑगस्ट ऑफर मध्ये दुसरे महायुध्द संपल्यानंतर घटना परिषद निर्माण करण्यात येईल असे ब्रिटीश सरकारने जाहीर केले. 1942 च्या क्रिप्स मिशनमध्ये दुसरे महायुध्द संपल्यानंतर घटना समिती स्थापण्याची तरतूद होती.

राज्यघटनेची निर्मिती व पार्श्वभुमी

1946 मध्ये भारताला लवकरच स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा मजूर पक्षाचे ब्रिटीश पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांनी केली. त्यानंतर कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार भारतात घटना समितीची स्थापना करण्यात आली. कॅबिनेट मिशननुसार जुलै – 1946 मध्ये निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले.

घटना समितीत दर दहा लाख लोकसंख्येमागे एक सदस्य देण्यात आला होता. घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून एच. सी. मुखर्जी यांची निवड करण्यात आली होती. घटना समितीच्या पहिल्या बैठकीत 211 सदस्य उपस्थित होते तर मुस्लिम लिग ने या समितीवर बहिष्कार टाकला होता. घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली.

घटना समितीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष सर्वात वयोवृध्द सच्चिदानंद सिंन्हा हे होते. 11 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या बैठकीत कायमचे अध्यक्ष म्हणुन डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची निवड झाली. घटना समितीचे सुरुवातीचे मंजुर सभासद – 389, प्रांताचे 292 आणि संस्थानाचे 93 सदस्य होते, 4 सदस्य चीफ कमिशनर प्रांताचे होते. एकूण 389 सभासद. फाळणीनंतर घटना समितीची एकूण सभासदसंख्या ही 389 ऐवजी 299 झाली.

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना संमत/स्वीकृत करतांना 299 पैकी 284 सभासद हजर होते. घटना निर्मीतीस सुरुवात – 29 ऑगस्ट 1947. घटना समितीच्या एकूण 12 उपसमित्या होत्या. घटनेच्या उद्दीष्टांचा ठराव 13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडीत नेहरूंनी मांडला. 10 जानेवारी 1947 रोजी नेहरुंनी उद्देशपत्रिका लिहिली. 22 जानेवारी 1947 रोजी उद्दिष्टांचा ठराव पास करण्यात आला.

मसुदा समिती 29 ऑगस्ट 1947 रोजी नेमली गेली. घटना समितीमध्ये एस. एन. मुखर्जी हे प्रमुख मसुदाकार (Chief Draftsman) होते. मुळ भारतीय राज्यघटनेचे हिंदी हस्तलिखित वसंत क्रिशन वैदय यांनी तयार केले. त्यास नंदलाल बोस यांनी आकर्षक बनविले. घटना समितीची स्वीकृत निशाणी – हत्ती. मुळ भारतीय राज्यघटनेचे इंग्रजी हस्तलिखित प्रेमबिहारी नारायण रायजादा यांच्या वळणदार हस्ताक्षरात आहे. रायजादा यांच्या हस्तलिखित मुळ सरनाम्यास बिहोहर राममनोहर सिन्हा यांनी नक्षीकामाने सजविले.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायदयानुसार घटनासमिती सार्वभौम बनली व त्यांनी माऊंटबॅटन यांची गव्हर्नर जनरल पदी तर पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांची पंतप्रधान म्हणुन नेमणुक केली. घटना निर्मीतीस लागलेला कालावधी 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस. घटना निर्मीतीस लागलेला एकूण खर्च 63 लाख 96 हजार 729) रु. म्हणजेच सुमारे 64 लाख रु.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना पुर्ण झाली. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना संमत केली गेली. 24 जानेवारी 1950 ला घटना समितीच्या सदस्यांनी अंतिमतः राज्यघटनेवर स्वाक्षऱ्या केल्या. 26 जानेवारी 1950 पासून राज्यघटना लागु झाली. 26 नोव्हेंबर हा दिवस कायदा/संविधान दिवस म्हणुन पाळला जातो. घटना समितीची एकूण 11 अधिवेशने/सत्रे झालीत. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना म्हणतात.

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

घटना समितीचे संविधानिक (कायदा) सल्लागार बी. एन. राव हे होते. बी.एन. राव यांनी म्यानमारची घटना निर्माण करण्यासाठी देखील साहाय्य केले होते. एच. व्ही. आर अय्यंगार हे घटना समितीचे सचिव होते.

घटना समितीचे महत्वाचे सदस्य पंडीत नेहरु, वल्लभभाई पटेल, – हृदयनाथ कुंझरु, अबुल कलाम आझाद, के. एम. मुन्शी, गोवींद वल्लभपंत, आचार्य कृपलानी, एम.आर मसानी, बि.जी. खेर, रत्नाप्पा कुंभार, पंजाबराव देशमुख, ग.वा. मावळणकर, एस. राधाकृष्णन, एच. एस सुन्हावर्दी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, हंसाबेन मेहता, रेणुका रे, सरोजीनी नायडू, एम. वरदाचारी, के. टी. शहा

भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा

आम्ही भारतीय लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरीकांनाः

न्याय – सामाजिक, आर्थिक व राजकीय;

स्वातंत्र्य – विचार, उच्चार, श्रध्दा, धर्म व उपासना यांचे; – समानता दर्जा आणि संधी याबाबतीत ;

बंधुता – व्यक्तीची प्रतिष्ठता आणि राष्ट्राची एकात्मता व अखंडता राखणारी; या बाबत शाश्वती देण्याचे आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आमच्या या घटनासमितीत विचारपुर्वक स्वीकृत व संमत करीत आहोत.

समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे शब्द 42 व्या घटनादुरुस्ती नुसार 1976 ला समाविष्ट केलेले आहेत.

सरनाम्यास उद्देशपत्रिका, उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रस्ताविका, घटनेची गुरुकिल्ली असे म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा पंडित नेहरू यांच्या उद्देश पत्रावर आधारलेला आहे. एखादया देशाची राज्यघटना कोणत्या तत्वज्ञानावर आधारलेली आहे. त्या घटनेचा उद्देश काय आहे. तसेच स्वरूप कोणते इ. गोष्टी आपल्याला त्या सरनाम्यावरुन कळतात.

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

भारतीय सरनाम्यास राज्यघटनेचा आत्मा किंवा प्राण असे म्हणतात. राज्यघटनेचे उगमस्थान भारतीय जनता आहे. असे सरनाम्यावरून स्पष्ट होते. भारतीय राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य असे असल्याचे सरनाम्यावरुन आपल्याला समजते. तसेच राज्यव्यवस्थेची उद्दिष्टे देशामध्ये न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता प्रस्थापित करणे असे आहे. ते सरनाम्यावरून स्पष्ट होते.

सर्वप्रथम अमेरिकेने सरनाम्याचा समावेश त्यांच्या राज्यघटनेत केला. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा न्यायप्रविष्ट नाही. याचा अर्थ त्याचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा घटना समितीने सर्वात शेवटी स्विकारलेला भाग होय. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग आहे. सरनामा हे भारतीय राज्यघटनेचे ओळखपत्र आहे – नानी पालखीवाला

सरनाम्या संदर्भातील महत्वाचे

बेरुबारी युनियन खटला – 1960. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा घटनेचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले.

केशवानंद भारती खटला – 1973. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा हा घटनेचा भाग असल्याचे मान्य केले.

1973 च्या केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 368 नुसार राज्यघटनेत दुरुस्त्या करता येतील परंतु घटनेची मुलभूत चौकट बदलता येणार नाही असे सांगितले व सरनाम्यास महत्व प्राप्त करुन दिले.

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडीत नेहरूंनी घटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. याने राज्यघटनेचा उद्देश स्पष्ट केला. 22 जानेवारी 1947 रोजी हा उद्दिष्टांचा ठराव पास करण्यात आला. यामुळे घटना निर्मितीस उद्दिष्टांची दिशा मिळाली. घटनेचा सरनामा हा घटनेतील सर्वांत मौल्यवान भाग आहे. घटनेचा तो आत्मा आहे. घटना समजण्याची ती गुरुकिल्ली आहे…….पं. ठाकुरदास भार्गव घ. स. सदस्य

राज्यघटनेवर ब्रिटीश प्रभाव

भारतीय राज्यघटनेवर ब्रिटीश कालीन – रेग्युलेटींग ऍक्ट 1773, सनदी कायदे – 1793,1813, 1833, 1853, पीट्सचा भारतविषयक कायदा 1784, राणीचा जाहिरनामा 1858, कौन्सील कायदा-1861, कौन्सील कायदा – 1892, कौन्सील कायदा 1909 (मोर्ले- मिंटो कायदा), कौन्सील कायदा 1919 (मॉन्टेग्यु-चेम्सफर्ड कायदा), भारत प्रशासन कायदा –1935, भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 या सर्व कायदयांचा काही प्रमाणात प्रभाव पडलेला आहे. राज्यघटनेवर सर्वाधीक प्रभाव भारत प्रशासन कायदा 1935 चा पडलेला आहे.

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

राज्यघटनेतील भाग

भाग 1	भारतीय संघराज्य, घटकराज्यांच्या सीमा व भुप्रदेश
भाग 2	नागरीकत्व
भाग 3	मुलभूत हक्क
भाग 4	मार्गदर्शक तत्वे
भाग 4 (ए)	मुलभूत कर्तव्ये
भाग  5	संघराज्य व्यवस्था
भाग 6	घटकराज्य राज्यव्यवस्था
भाग 7	पहिल्या अनुसुचीतील राज्ये (वगळले)
भाग  8	केंद्रशासीत प्रदेश
भाग 9	पंचायत राज
भाग 9 (ए)	नगरपालिका
भाग 9 (बी)	सहकारी संस्था
भाग 10	अनुसुचित व आदीवासी प्रदेश
भाग 11	केंद्र राज्य कायदेकारी संबंध
भाग 12	केंद्र राज्य आर्थिक संबंध
भाग 13	देशांतर्गत व्यापार, व्यवहार
भाग 14	केंद्र राज्य यांच्या सेवा
भाग 14 (ए)	प्रशासकीय लवाद
भाग 15	निवडणुका
भाग 16	विशिष्ट घटकांसाठी खास तरतुदी
भाग 17	राजभाषा प्रादेशिक भाषा
भाग 18	आणिबाणी विषयक तरतुदी
भाग 19	संकीर्ण, कीरकोळ तरतुदी
भाग 20	घटनादुरुस्ती
भाग 21	तात्पुरत्या व विशेष तरतुदी
भाग 22	राज्य घटनेचे हिंदी भाषेत भाषांतर आणि संक्षिप्त रुप

राज्यघटनेतील परिशिष्ट्ये

परिशिष्ट्ये	कशासंबंधी
परिशिष्ट – 1	घटकराज्य व केंद्रशासीत प्रदेश
परिशिष्ट – 2	वेतन आणि पगार यांचा तपशिल
परिशिष्ट – 3	अतिमहत्वाच्या व्यक्तीच्या शपथा व प्रतिज्ञा यांचा समावेश आहे.
परिशिष्ट – 4	राज्यसभेत राज्याचे प्रतिनिधित्व
परिशिष्ट – 5	अणुसुचित जाती – प्रदेशांचे प्रशासन
परिशिष्ट – 6	आसाम, मेघालय, मिझोराम व त्रिपुरा साठी विशेष तरतुद
परिशिष्ट – 7	केंद्रसुची, राज्यसुची, आणि समवर्ती सुचीतील विषयांबाबत तरतुदी.
परिशिष्ट – 8	भारतीय भाषांची माहीती (22 भाषा)
परिशिष्ट – 9	जमिन सुधारणा विषयक कायदे
परिशिष्ट – 10	पक्षांतरविरोधी तरतुदी
परिशिष्ट – 11	पंचायतराज संबंधी तरतुदी
परिशिष्ट – 12	नगरपालिका संबंधी तरतुदी

राज्यघटनेतील महत्वाची कलमे

कलम 1 – संघराज्याचे नाव आणि भुप्रदेश

कलम 2 – नविन राज्य स्थापन/दाखल करणे

कलम 3 – नविन राज्याची निर्मीती, सीमारेषा क्षेत्र आणि नाव बदलणे

कलम 4 – पहिल्या आणि चौथ्या परिशिष्टामध्ये घटना दुरुस्ती करण्यासाठी कलम 2 व 3 अंतर्गत केलेले कायदे

कलम 5 – घटना लागू झाली त्यावेळीचे नागरीकत्व

कलम 6 – पाकिस्तानातुन स्थलांतर करून भारतात आले व्यक्तीचे नागरीकत्वाचे अधिकार

कलम 7 – पाकिस्तानात गेलेल्या व्यक्तीचे नागरीकत्वाचे अधिकार

कलम 9 – स्वच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीचे भारतीय नागरीकत्व रद्द होते

कलम 10 – नागरीकत्वाचे अधिकार चालू राहणे.

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

कलम 11 – नागरीकत्व हक्क नियमनाचे संसदेचे अधिकार

कलम 12 – राज्यसंस्थेची व्याख्या

कलम 13 – मुलभूत हक्कांशी विसंगत किंवा विरोधातील कायदे

कलम 14 – समानतेचा मुलभुत हक्क/कायदयापुढे समानता

कलम 15 – धर्म, जात, वंश, लिंग, किंवा जन्म स्थळ या आधारावर भेदभावास प्रतिबंध

कलम 16 – सार्वजनिक सेवेमध्ये समान संधी

कलम 17 – अस्पृश्यता निवारण/नष्ट करणे

कलम 18 – पदव्यांची समाप्ती

कलम 19 – स्वातंत्र्याचे अधिकार आणि त्यांचे संरक्षण

कलम 20 – अपराधाच्या दोषसिध्दीबाबत संरक्षण

कलम 20 – अपराधाच्या दोषसिध्दीबाबत संरक्षण

कलम 21 – व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जिवीताची हमी

कलम 21(ए) – 6 ते 14 वयोगटातील मुलांचा शिक्षण हा मुलभूत हक्क 

कलम 22 – अटक व स्थानबध्दतेपासून संरक्षण

कलम 23 – मानवी व्यापार आणि वेठबिगार याला प्रतिबंध

कलम 24 – कारखान्यांमध्ये मुलांच्या रोजगाराला प्रतिबंध

कलम 25 – धार्मीक स्वातंत्र्य, धर्माचा प्रसार आणि आचरण

कलम 26 – धर्मविषयक व्यवहारांचे स्वातंत्र्य

कलम 27 – धर्म प्रचारासाठी पैसे/देणगी देण्याबाबत स्वातंत्र्य

कलम 28 – शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही

कलम 29 – अल्पसंख्यांकांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण

कलम 30 – अल्पसंख्यांकाना स्वतःच्या संस्था स्थापण्याचा अधिकार

कलम 31 – हे कलम रद्द केलेले आहे.

कलम 32 – घटनात्मक दाद मागण्याचा अधिकार

कलम 33 – सैन्य दलासाठी अंमलबजावणी करताना मुलभूत हक्कांमध्ये संसदेस बदल करण्याचा अधिकार

कलम 34 – लष्करी कायदा अंमलात असताना तिसऱ्या भागाने प्रदान केलेल्या अधिकारांवर निर्बंध

कलम 35 – तिसऱ्या भागाच्या अंमलबजावणी संबंधी

कलम 36 – राज्यसंस्थेची व्याख्या (भाग 3 प्रमाणेच)

कलम 37(1) – मार्गदर्शक तत्त्वांचे उपयोजन

कलम 38 – लोककल्याणकारी राज्याची समाजव्यवस्था

कलम 38 (2) – विषमता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे

कलम 39 (ए) – समान न्याय व कायदेविषयक निशुल्क सहाय्यता करणे, समान वेतन, बालकांना विकासाच्या संधी इत्यादी

कलम 40 – ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम 41 – कामाचा, शिक्षणाचा व सरकारी मदतीचा अधिकार

कलम 42 – कामाबाबत न्याय व मानवी परिस्थिती आणि स्त्रियांना प्रसुती सहाय्य यांची तरतुद

कलम 43 – कामगारांना निर्वाह वेतन, समुचीत जीवनमान मिळावे आणि सहकारी कुटीर उद्योगांचे संवर्धन

कलम 44 – समान नागरी संहिता/कायदा करणे

कलम 45 – सहा वर्षापर्यंतच्या मुलांचे संगोपन व शिक्षण

कलम 46 – अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांचे हितसंवर्धन

कलम 47 – भरणपोषण, राहणीमान आणि आरोग्य यांचा दर्जा उंचावणे व दारुबंदीसाठी प्रयत्न करणे

कलम 48 – शेती आणि पशुसंवर्धन यांची व्यवस्था करणे

कलम 48 (ए) – पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीवांचे संरक्षण कलम 49 राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके व वास्तू यांचे संरक्षण

कलम 50 – कार्यकारी मंडळापासून न्याय मंडळ विभक्त करणे

कलम 51 – आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांतता यांचे संवर्धन इत्यादी

कलम 51 (ए) – मुलभूत कर्तव्ये

कलम 52 – राष्ट्रपती

कलम 53 – संघराज्याची शासन शक्ती

कलम 54 – राष्ट्रपतीची निवडणुक

कलम 55 – राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची पद्धत

कलम 56 – राष्ट्रपतीचा कालावधी

कलम 57 – फेरनिवडणुकीस पात्रता

कलम 58 – राष्ट्रपतीच्या पदासाठी पात्रता

कलम 59 – राष्ट्रपती पदाच्या शर्ती

कलम 60 – राष्ट्रपतीपदाची शपथ

कलम 61 – राष्ट्रपतीपदावरिल महाभियोगाची कार्यपध्दती कलम 62 – हंगामी निवडलेल्या व्यक्तीच्या कालावधी संबंधी

कलम 63 – भारताचे उपराष्ट्रपती

कलम 65 – राष्ट्रपती च्या अनुपस्थितीत उपराष्ट्रपतींनी कार्य पार पाडणे.

कलम 66 – उपराष्ट्रपतीची निवडणुक

कलम 67 – उपराष्ट्रपतीचा कालावधी

कलम 72 – राष्ट्रपतींचा दयेचा अधिकार

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

कलम 73 – संघशासनाच्या कार्यकारी अधिकारची व्याप्ती

कलम 74 – केंद्रीय मंत्री मंडळाची रचना

कलम 75 – मत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी

कलम 76 – महान्यायवादी

कलम 78 – राष्ट्रपतीला माहिती देणे पंतप्रधानांचे कर्तव्य

कलम 79 – संसदेची रचना

कलम 80 – राज्यसभेची रचना

कलम 81 – लोकसभेची रचना

कलम 82 – प्रत्येक जनगणने नंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना

कलम 85 – संसदेचे अधिवेशन/बैठक पुढे ढकलणे व समाप्ती

कलम 86 – अभिभाषण करण्याचा राष्ट्रपतीचा हक्क

कलम 87 – राष्ट्रपतीचे विशेष अभिभाषण

कलम 88 – मंत्री व महान्यायवादी यांचे सभागृहाबाबतचे अधिकार

कलम 89 – उपराष्ट्रपती हे राज्य सभेचे पदसिध्द सभापती

कलम 93 – लोकसभा सभापती आणि उपसभापती

कलम 99 – संसदेच्या सदस्यांची शपथ

कलम 100 – सभागृहामध्ये मतदान, जागा रिक्तता आणि गणसंख्येची गणना न करता सभागृहांचा अधिकार

कलम 102 – सदस्याची अपात्रता

कलम 106 – सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते

कलम 108 – दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक

कलम 110 – धनविधेयकाची व्याख्या

कलम 111 – विधेयकास अनुमती

कलम 112 – वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक

कलम 114 – विनियोजन विधेयक

कलम 115 – पुरक अतिरीक्त अनुदाने

कलम 116 – लेखानुदाने

कलम 120  – संसदेत वापरावयाची भाषा

कलम 121 – संसदेवरील चर्चेवर निर्बंध

कलम 122 – संसदेच्या कार्याबाबत न्यायालय चौकशी करु शकत नाही

कलम 123 – राष्ट्रपतीचा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार

कलम 124 – सर्वोच्य न्यायालय

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

कलम 129 – सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय

कलम 131 – सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र

कलम 132 – उच्च न्यायालयाकडुन आलेल्या आपिलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अपिलांचे अधिकार

कलम 138 – सर्वोच्च न्यायलयाच्या अधिकाराचा विस्तार

कलम 139 – विशेष आदेश जारी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार

कलम 143 – सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार

कलम 148 – भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

कलम 149 – नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांची कर्तव्ये आणि अधिकार

कलम 151 – लेखापरिक्षण अहवाल

कलम 153 – राज्याचे राज्यपाल

कलम 155 – राज्यपालाची नियुक्ती 

कलम 161 – राज्यपालाचा दयेचा अधिकार

कलम 163 – राज्यपालास साहाय्य करण्याकरीता व सल्ला देण्याकरीता मंत्रीपरीषद/मंत्रीमंडळ असेल. स्वविवेकाधिकार

कलम 164 – मुख्यमंत्री व मंत्री यांची राज्यपालाद्वारे नेमणूक, मंत्रीमंडळ विधानसभेला जबाबदार

कलम 165 – राज्याचा महाधिवक्ता

कलम 169 – राज्य विधानपरीषदेची निर्मीती करणे किंवा न करणे.

कलम 170 – विधानसभांची रचना

कलम 171 – विधान परीषदांची रचना

कलम 175 – राज्यपालाचा सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा व संदेश पाठविण्याचा अधिकार घोषीत

कलम 193 – शपथ घेण्यापुर्वी पात्रता नसताना व अपात्र केल्यानंतर स्थानापन्न झाल्यास व मतदान केल्यास शिक्षा

कलम 199 – राज्याच्या धनविधेयकाची व्याख्या

कलम 202 – राज्याचे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक

कलम 213 – विधिमंडळाच्या विरामकाळात राज्यपालाला अध्यादेश काढण्याचा अधिकार

कलम 214 – उच्च न्यायालये (राज्यांसाठी)

कलम 215 – उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय

कलम 225 – उच्च न्यायालयाचे अधिकार

कलम 226 – विशिष्ट आदेश जारी करण्याचा उच्च न्यायालयांचा अधिकार

कलम 239 – केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन

कलम 241 – केंद्रशासीत प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालये

कलम 243 – पंचायत राजसंबंधीच्या व्याख्या

कलम 243 (ए) – ग्रामसभा

कलम 243 (बी) – पंचायतीची स्थापना

कलम 243 (सी) – पंचायतींची रचना

कलम 243 (डी) – जागांचे आरक्षण

कलम 243 (इ) – पंचायतीचा कालावधी

कलम 243 (एफ) – सदस्यांची अपात्रता

कलम 243 (जी) – पंचायतीची सत्ता, हक्क आणि जबाबदाऱ्या

कलम 243 (एच) – कर लादणे आणि निधी याबाबत पंचायतींचा अधिकार

कलम 243 (आय) – आर्थीक परिस्थिती चा आढावा घेण्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना

कलम 243 (जे) – पंचायतीच्या हिशोबांचे लेखापरीक्षण

कलम 243 (के) – पंचायतीच्या निवडणूका

कलम 243 (एल) – केंद्रशासीत प्रदेशांकरीता उपयोजन/लागू करणे

कलम 243 (एन) – अस्तित्वात असलेल्या कायदयांचे व पंचायतीचे सातत्य 

कलम 243 (एम) – विशिष्ट प्रदेशांना पंचायत कायदा लागू नाही.

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

कलम 243 (ओ) – पंचायत निवडणुकांमध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपास प्रतिबंध

कलम 243 (पी) – नगरपालीकांची व्याख्या

कलम 243 (क्यु) – नगरपालीकांची (नगरपंचायत, नगरपरिषद व म.न.पा.) स्थापना

कलम 243 (आर) – नगरपालीकांची रचना

कलम 243 (एस) – वार्ड समित्यांची रचना आणि स्थापना

कलम 243 (टी) – राखीव जागा/जागांचे आरक्षण –

कलम 243 (यु) – नगरपालीकांचा कालावधी

कलम 243 (व्ही) – सदस्याची अपात्रता

कलम 243 (डब्ल्यू) – नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या

कलम 243 (एक्स) – कर लादण्याचा अधिकार आणि नगरपालीकांचा निधी

कलम 243 (वाय) – राज्य वित्त आयोग

कलम 243 (झेड) – नगरपालीकांच्या लेख्यांची लेखापरिक्षा

कलम 243 (झेड) ए – नगरपालिकांच्या निवडणुका

कलम 243 (झेड) सी – काही क्षेत्रांना लागू नाही

कलम 243 (झेड) डी – जिल्हा नियोजन समिती

कलम 243 (झेड) इ – महानगर नियोजन समिती

कलम 243 (झेड) एफ – सध्याच्या नगरपालिका व कायदे लागू करणे

कलम 243 (झेड) जी – निवडणूक विषयांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप नाही.

कलम 243 (झेड) एच ते 243 (झेड) टी – सहकारी संस्थांसंबंधीची कलमे

कलम 248 – कायदा करण्याचे शेषाधिकार केंद्राकडे

कलम 249 – राज्यसभेच्या ठरावाद्वारा राष्ट्रीय हितासाठी राज्यसुचितील विषयावर कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार

कलम 250 – आणिबाणीत राज्यसुचीतील विषयाबाबत करण्याचा संसदेचा अधिकार

कलम 252 – दोन किंवा अधिक घटक राज्यांच्या संमतीने त्या राज्यासाठी कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार

कलम 253 – आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्याकरीता कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार

कलम 256 – केंद्र आणि राज्याची विशेष जबाबदारी (प्रतिदायित्व)

कलम 262 – आंतरराज्यीय नदयांच्या पाण्याविषयी तंट्यांचा अभिनिर्णय

कलम 263 – आंतरराज्यीय परीषदेबाबत उपबंध/तरतूदी

कलम 266 – केंद्र व राज्य यांचे एकत्रित निधी व लोकलेखे

कलम 267 – केंद्र आणि राज्यांचा आपत्कालीन खर्च निधी

कलम 280 – वित्त आयोग

कलम 300 ए – कायदेशीर मार्गाशिवाय इतर कोणत्याही मार्गाने व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेपासुन वंचित केले जाणार नाही

कलम 312 – अखिल भारतीय सेवा

कलम 315 – केंद्र आणि राज्यासाठी लोकसेवा आयोग

कलम 316 – सदस्यांची नियुक्ती कार्यकाल

कलम 320 – लोकसेवा आयोगाची कार्ये

कलम 324 – निवडणुक आयोग

कलम 326 – प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे संसदेच्या निवडणुका

कलम 327 – संसदेचा विधानमंडळ निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधि.

कलम 329 – निवडणुक विषयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांना बंदी

कलम 330 – लोकसभेत अनुसुचित जाती व जमाती यांच्यासाठी राखीव जागा.

भारतीय राज्यघटना / भारतीय संविधान

कलम 331 – लोकसभेत अँग्लो इंडियन समाजाचे प्रतीनिधित्व

कलम 332 – विधानसभांमध्ये अनुसुचित जाती व जमाती यांच्यासाठी राखीव जागा.

कलम 333 – राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अँग्लो इंडियन समाजाचे प्रतीनिधित्व

कलम 336 – विशिष्ट सेवांमध्ये अँग्लो इंडियन समुदायासाठी विशेष तरतुदी

कलम 338 – राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोग

कलम 341 – अनुसूचित जातीची व्याख्या

कलम 342 – अनुसूचित जमातीची व्याख्या

कलम 343 – केंद्र आणि राज्याची राजभाषा

कलम 344 – राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती

कलम 350 (ए) – प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण

कलम 351 – हिंदी भाषेच्या विकासासाठी मार्गदर्शक तत्व

कलम 352 – राष्ट्रीय आणिबाणी

कलम 356 – घटक राज्यातील आणीबाणी

कलम 360 – आर्थिक आणीबाणी खास दर्जा

कलम 356 – घटक राज्यातील आणीबाणी

कलम 360 – आर्थिक आणीबाणी खास

कलम 368 – घटना दुरुस्तीसंबंधी दर्जा

कलम 370 – जम्मु काश्मिरला खास दर्जा

कलम 371 – महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी विशेष तरतुद

कलम 371 (2) – महाराष्ट्राच्या राज्यपालास विशेष जबाबदारी

कलम 395 – एखादा अस्तीत्वात आलेला कायदा रद्द करण्याची तरतुद 

---

Sugam Marathi Vyakaran (M R Walambe)

---

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास – Chhatrapati Shivaji Maharaj History

इतिहास – वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा