9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
पूर्ण प्रकरण वाचण्यासाठी, कृपया अधोरेखित केलेल्या प्रकरणाच्या नावावर क्लिक करा
आतापर्यंत आपण प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यासला. यावर्षी आपणांस स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील भारताचा इतिहास अभ्यासायचा आहे. आधुनिक काळातील इतिहासाची साधने प्राचीन व मध्ययुगीन साधनांपेक्षा वेगळी आहेत.
लिखित साधने, भौतिक साधने, मौखिक साधने, दृक्-श्राव्य माध्यमातील साधने यांच्या आधारे इतिहास अभ्यासता येतो. आधुनिक काळात आपणांस प्रादेशिक, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील साधनांची दखल घ्यावी लागते. या साधनांच्या मदतीने आपणांस इतिहासाचे लेखन करता येते.
आपल्या संविधानाप्रमाणे कायदयापुढे सगळे भारतीय समान असून धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे. सर्व नागरिकांस भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा व संघटित होण्याचा, भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा (जम्मू-काश्मीर संदर्भात अपवाद), कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क आहे.
9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
भारतातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकांस आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा हक्क आहे. संविधानातील या तरतुदींमुळे जातिव्यवस्थेच्या चौकटीला धक्का बसला. वंशपरंपरागत व्यवसाय ही कल्पना मोडीत निघण्यास मदत झाली. जीवनाच्या सर्वत्र क्षेत्रांत बदल होण्यास सुरुवात झाली.
या तरतुदींचा परिणाम यंत्रावरही कसा झाला ते पुढील चौकटीतून समजून येईल. वरील तरतुदींमुळे समाजात छोटे-मोठे बदल हळुवारपणे घडून येऊ लागले आहेत. आता हॉटेलमध्ये सर्वांना मुक्त प्रवेश आहे. धर्म, वंश, जात, लिंग या कारणांवरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही अशा पाट्या आपण बघतो.
पूर्वी राजसत्तेविरुद्ध मत व्यक्त करण्यास मर्यादा होत्या. आता भारतीय नागरिक वृत्तपत्र किंवा भाषण आणि अन्य माध्यमांद्वारा सरकारविरुद्ध मतप्रदर्शन करू शकतात. आपणांस न पटणाऱ्या गोष्टी आपण बोलून दाखवू शकतो. हा फार मोठा बदल स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात झाला आहे.
प्राथमिक शिक्षण : ६ ते १४ वयोगटातील विद्याथ्र्यांना जे शिक्षण दिले जाते त्याला प्राथमिक शिक्षण म्हणतात. १९८८ मध्ये केंद्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार व शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ‘खडू-फळा’ योजना सुरू केली. ही योजना ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड या नावाने ओळखली जाते.
शाळांचा दर्जा सुधारणे, किमान शैक्षणिक गरजांची पूर्तता करणे, सुयोग्य अशा किमान दोन वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह, दोन शिक्षकांपैकी एक स्त्री शिक्षिका, फळा, नकाशा, प्रयोगशाळा साहित्य, छोटेसे ग्रंथालय, मैदान, क्रीडा साहित्य यांसाठी सरकारने शाळांना निधी उपलब्ध करून दिला. या योजनेमुळे प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था गतिमान होण्यास मदत झाली.
१९९४ मध्ये या योजनेचा विस्तार करून १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये एक जादा वर्गखोली व एका जादा शिक्षकाच्या नेमणुकीची तरतूद करण्यात आली. मुलींच्या शाळा, अनुसूचित जाती-जमाती बहुल असणाऱ्या शाळा, ग्रामीण भाग यास प्राधान्य देण्यात आले.
9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
वस्त्रोद्योग : देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात वस्त्रोद्योगाचा वाटा सुमारे १४% आहे. वस्त्रोद्योगात यंत्रमाग उद्योग, हातमाग उद्योग यांचा समावेश होतो. हातमाग उद्योग श्रमप्रधान आहे. ‘टेक्सटाईल कमिटी ॲक्ट १९६३ नुसार वस्त्रोद्योग समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठ आणि निर्यातीसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या वस्त्रांची गुणवत्ता निश्चित करण्याचे काम या समितीचे आहे.
रेशीम उद्योग : वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत या उद्योगाचे काम चालते. रेशमी किड्याच्या जाती आणि तुतीच्या झाडांवरील संशोधन बंगळूरू येथील ‘सेरिबायोटिक रिसर्च लॅबोरेटरी मध्ये केले जाते. हा उद्योग प्रामुख्याने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर या राज्यांत आहे. तसेच उद्योगाचा प्रसार आदिवासीबहुल राज्यांत केला जात आहे.
ताग उद्योग : ताग उत्पादनात भारत प्रमुख देश आहे. भारतातून मोठ्या प्रमाणावर ताग उत्पादनाची निर्यात होते. तागापासून कापड, गोणपाट, दोरखंड इत्यादी वस्तू मिळतात.
हस्तशिल्प : हे श्रमप्रधान क्षेत्र आहे. अधिक रोजगार क्षमता कमी गुंतवणूक अधिक नफा, निर्यातीला प्राधान्य आणि अधिक परकीय चलन यांमुळे हस्तशिल्प क्षेत्रात शिल्पकारांना रोजगार मिळाला. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रांतील कारागिरांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘दिल्ली हाट’ यासारखी मार्केट यंत्रणा अनेक शहरांत सुरू केलेली आहे. त्यांतील मुंबई हे एक शहर आहे.
वाहन उद्योग : वाहन उत्पादनात भारत प्रमुख देश आहे. भारतातून चाळीस देशांना वाहने निर्यात केली जातात. भारतातील वाहन उद्योगाला ‘सनराईज क्षेत्र’ असे म्हटले जाते. भारतातील ट्रॅक्टर उद्योग जगात सर्वात मोठा असून जगाच्या १/३ ट्रॅक्टर उत्पादन भारतात होते. भारताचे ट्रॅक्टर तुर्कस्तान, मलेशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांना निर्यात केले जातात.
9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
स्वातंत्र्यलढ्यात स्त्रियांनी मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही स्त्रियांचे योगदान सर्वच क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचा अभ्यास आपण या पाठात करणार आहोत. तसेच स्त्रियांच्या आणि अन्य दुर्बल घटकांच्या संदर्भातील कायदयांचा अभ्यास करणार आहोत.
भारतातील स्त्रियांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते, की त्यांच्या अनेक समस्यांचे मूळ पुरुषांच्या मानसिकतेत दडले आहे. आज आपण एकविसाव्या शतकात आलो तरी या पुरुषी मानसिकतेतून आपली सुटका झालेली नाही. महात्मा गांधीजींच्या तत्त्वज्ञानावर विश्वास ठेवून सुरू झालेल्या भूदान चळवळीत विनोबांनी स्त्री शक्तीचा उपयोग केला.
स्त्री कार्यकर्त्या भारतभर भूदानाचा विचार घेऊन गेल्या. निजामशाही व सरंजामी व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या मुक्तिलढ्यात स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय होता. हा भाग वेठबिगारमुक्त झाल्याने स्त्रियांची या संकटातून मुक्तता झाली.
स्त्रीशक्तीचा आविष्कार : जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई आणि महागाई यांचा सर्वाधिक सामना करणाऱ्या स्त्रियांनी १९७२ मध्ये महाराष्ट्रात आपली संघटित ताकद दाखवून दिली. समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत महिलांनी लाटणे मोर्चा काढला. ऐन दिवाळीत तेल, तूप, साखर, रवा, मैदा या वस्तू मिळत नव्हत्या.
मद्यपानविरोधी आंदोलन : १९९२ मध्ये आंध्र प्रदेशात ‘मदयपान विरोधी चळवळ’ सुरूझाली. पुढे त्याला विविध राज्यांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला. मद्यपानाच्या व्यसनामुळे घरातील कर्ता पुरुष अकाली मृत्यू पावल्यास घरातील अन्य सदस्यांवर संकट ओढवते. याचा सर्वाधिक फटका स्त्रियांना बसतो. दारूमुळे दुःख, दैन्य यांचा सामना करावा लागतो.
9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
या आंदोलनाला आंध्र प्रदेशातील ‘अरक’ विरोधी आंदोलन उपयोगी पडले. आंध्र प्रदेशात सरकारी धोरणामुळे अरक (स्थानिक दारू) विक्रेत्यांनी गावोगावी दुकाने उघडली. गावोगावची गरीब, कष्टकरी जनता दारूच्या आहारी गेली होती. अशातच राज्यात साक्षरता कार्यक्रम खेड्यापाड्यांत राबवला जात होता.
या कार्यक्रमात ‘सीतामा कथा’ (सीतेची गोष्ट सांगितली जायची. सीता गावकऱ्यांत जागृती निर्माण करून दारूला कशी अटकाव करते हे या कथेत सांगितले होते. १९९२ मध्ये आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्ह्यातील दुबागुंटा गावात तीन तरुण दारूच्या नशेत एका तळ्यात बुडून मरण पावले. या घटनेच्या निमित्ताने गावातील महिला एकत्र आल्या.
त्यांनी अरक विक्रीचे दुकान बंद पाडले. ही बातमी स्थानिक वर्तमानपत्रात छापून येताच गावोगावी तिचा परिणाम झाला. राज्यभर आंदोलन पसरल्याने सरकारने दारूविक्री विरोधात कडक धोरण स्वीकारले.
इ.स. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. १९५० मध्ये संविधानाचा स्वीकार करत भारताचे सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र निर्माण झाले. भारतीय समाज बहुजिनसी असून या समाजात विविध भाषा, धर्म, वंश आणि जातींचे लोक एकत्र राहात आहेत.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भारताला आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक विकासाचे प्रश्नही सोडवायचे होते. नियोजन आयोगाची निर्मिती आणि औद्योगिकीकरणावर भर हा आर्थिक विकास साध्य करण्याचा व देशातील दारिद्र्याची समस्या दूर करण्याचा एक मार्ग म्हणून स्वीकारण्यात आला.
निवडणुकांचे यशस्वी आयोजन आणि लोकशाही परंपरांवरील विश्वासामुळे आपल्याला राजकीय स्थैर्य प्राप्त करणे शक्य झाले. याचबरोबर दुर्बल समाज घटकांसाठीच्या कार्यक्रमांचा आणि धोरणांचा समावेश असलेल्या अनेक सामाजिक सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्याचेही प्रयत्न झाले.
9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
१९६० चे दशक : भारताच्या राजकीय परिस्थितीवर परिणाम करणाऱ्या अनेक घडामोडी १९६० च्या दशकात घडल्या. पोर्तुगिजांच्या राजवटीखाली असलेल्या गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांची मुक्तता झाली व ते भारतीय संघराज्याचे भाग बनले. उत्तरेकडील सीमारेषेवर भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव १९५० पासून वाढत होता.
या तणावांची परिणती अखेर दोन्ही देशांमधील सीमारेषा युद्धात झाली. हे युद्ध मॅकमोहन (१९६२) रेषेच्या क्षेत्रात झाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी भारताचे नेतृत्व केले. ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार होते. भारताच्या सामाजिक आर्थिक विकासात त्यांनी घातलेली भर अत्यंत मोलाची आहे.
स्त्रियांच्या संदर्भातील कायदे : १९५२ च्या कायदयानुसार भारत सरकारने हिंदू स्त्रियांना पोटगीचे अधिकार दिले. वडिलांच्या संपत्तीत वाटा देण्यात आला. स्त्रीधनावर तिचा अधिकार निर्माण झाला. बहुपत्नित्व संपुष्टात येऊन पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांनाही घटस्फोटाचा अधिकार देण्यात आला. पुढच्या दशकभरात स्त्रियांच्या संदर्भात एक पाऊल पुढे टाकणारा कायदा झाला.
हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ अन्वये हुंडा घेणे अथवा मागणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा ठरवण्यात आला. हुंडा प्रथेचे निर्मूलन करून सामाजिक चळवळीला प्रोत्साहन देण्यात आले. या कायद्यामुळे हुंड्यासारख्या अनिष्ट प्रथेमुळे स्त्रियांना होणारा त्रास कमी झाला.
त्यापुढे स्त्रियांना बाळंतपणाची सुटी मिळवून देणारा ‘प्रसूती सुविधा अधिनियम (मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट – १९६९) हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायदयाने स्त्रियांना बाळंतपणासाठी रजा मिळवण्याचा अधिकार मिळाला.
9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
हुंडा प्रथेच्या विरोधात जागृती : भारतात हुंडा बंदी कायदा असला तरी वर्तमानपत्रांतून ‘स्वयंपाक करताना पदर पेटून महिलेचा मृत्यू’, ‘धुणे धुताना पाय घसरून विहिरीत पडून स्त्रीचा मृत्यू अशा बातम्या येत. याच्या खोलवरच्या चौकशीत हंडा हेच कारण कितीतरी वेळा पुढे आले होते. पोलिस, प्रशासन, न्याय व्यवस्था यांच्या भूमिका समोर आल्या.
आणीबाणीच्या काळात भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्थगित करण्यात आले. आणीबाणीमुळे भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत शिस्त आली, परंतु त्याचबरोबर मानवी हक्कांचाही संकोच झाला. राष्ट्रीय आणीबाणीचा हा काळ १९७५ पासून १९७७ पर्यंत राहिला आणि त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या.
आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची निर्मिती केली. नव्याने स्थापन झालेल्या जनता पक्षाकडून श्रीमती इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव या निवडणुकीत झाला. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री झाले.
त्यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार आपापसातील मतभेदांमुळे फार काळ टिकले नाही. त्यानंतर चरणसिंग हे प्रधानमंत्री झाले. त्यांचे सरकार अल्पकाळ टिकले. १९८० मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला.
9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
१९८० चे दशक : या दशकात भारतीय राजकीय व्यवस्थेला अनेक नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले. शिखांनी पंजाबमध्ये स्वतंत्र खलिस्तान राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाने अतिशय उग्र स्वरूप धारण केले. या आंदोलनास पाकिस्तानचा पाठिंबा होता.
१९८४ मध्ये अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात आश्रय घेतलेल्या अतिरेक्यांना बाहेर काढण्यासाठी भारतीय लष्कर पाठवावे लागले. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या सुरक्षा रक्षक पथकातील शीख रक्षकांनीच त्यांची हत्या केली. याच कालखंडात ईशान्येकडील भारतात उल्फा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन झाले.
भारताच्या आर्थिक धोरणाचा अभ्यास आपण या प्रकरणात करणार आहोत. मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार, पंचवार्षिक योजना व त्यांचे यशापयश, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, वीस कलमी कार्यक्रम, गिरणी कामगारांचा संप, १९९१ चे नवे आर्थिक धोरण यांचा विशेषत्वाने अभ्यास करणार आहोत.
मिश्र अर्थव्यवस्था : मिळण्यापूर्वीच आपण भारताला स्वातंत्र्य कोणत्या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करायचा याविषयी विचारमंथन चालू होते. प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांनी कोणताही टोकाचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी मध्यम मार्गाचा अवलंब केला. काही देशांमध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था होती, तर काही देशांमध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती.
9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचे काही फायदे आणि काही तोटे असतात. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने खासगी मालकीची असतात. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने समाजाच्या म्हणजेच शासनाच्या मालकीची असतात. मिश्र अर्थव्यवस्था खासगी आणि सामाजिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत कार्य करते.
आधुनिक भारताचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी दोन्ही अर्थव्यवस्थांपेक्षा मिश्र अर्थव्यवस्थे’ ला भारताने प्राधान्य दिले. या अर्थव्यवस्थेत आपणांस तीन भाग दिसून येतात.
तिसरी पंचवार्षिक योजना (१९६९-१९६६) : या योजनेत उद्योग व कृषीविकासाचे संतुलन साध्य करायचे होते. दरसाल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ घडवून आणणे, अवजड उद्योग, वाहतूक व खनिज उद्योग विकास, विषमतेचे निर्मूलन करणे आणि रोजगार संधी विस्तार हा मुख्य हेतू होता.
तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर तीन एकवार्षिक योजना (१९६६ ते १९६९) हाती घेण्यात आल्या. या काळात तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागला. चीनचे आक्रमण आणि पाकिस्तानशी युद्ध यांमुळे विकासाच्या कामांपेक्षा संरक्षणाकडे व दुष्काळ निवारणाकडे सरकारला अधिक लक्ष दयावे लागले. या गोष्टींमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फार ताण पडला.
चौथी पंचवार्षिक योजना (१९६९-१९७४) : या योजनेची उद्दिष्टे ठरवताना भारत स्वावलंबी बनावा, मूलभूत उद्योगांचा सरकारने विकास करावा, आर्थिक विकासाचा वेग वाढावा आणि समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याकडे लक्ष पुरवावे असे ठरवण्यात आले. या योजनेच्या काळात देशातील १४ प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
ही योजना अपेक्षेइतकी यशस्वी झाली नाही. चौथ्या योजनाकाळात बांग्लादेश युद्धाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेला सहन करावे लागले. निर्वासितांवरील खर्च सहन करावा लागला. सरकारी नोकरांची पगारवाढ, रेल्वे कर्मचारी वेतनवाढ, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलचे वाढते भाव यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्के सहन करावे लागले.
9th Class History Book – इयत्ता नववी इतिहास
पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४-१९७९) : गरिबी दूर करून देश आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली. या योजनेत राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देणे, शिक्षण, सकस आहार, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे, वैदयकीय उपचाराच्या सुविधा ग्रामीण भागाला पुरवणे.
ग्रामीण भागात वीजपुरवठा व दळणवळणाची साधने पुरवण्यासाठी रस्ते बांधणे, समाजकल्याणाच्या योजना व्यापक प्रमाणावर राबवणे, कृषी विकास घडवून आणणे, मूलभूत उद्योगधंदे वाढवणे, अन्नधान्य व इतर जीवनोपयोगी वस्तूंची खरेदी एकाधिकार पद्धतीने करून त्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांद्वारा गरिबांना रास्त किमतीत पुरवणे अशी उद्दिष्टे नमूद करण्यात आली आहेत.
Sugam Marathi Vyakaran (M R Walambe)
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास – Chhatrapati Shivaji Maharaj History