या पाठात आपण भारतापुढील काही अंतर्गत आव्हानांचा विचार करणार आहोत. फुटीरतावादी चळवळी, ईशान्य भारतातील समस्या, नक्षलवाद, जमातवाद, प्रदेशवाद या क्रमाने भारतापुढील अंतर्गत आव्हानांचा आपण अभ्यास करणार आहोत.
पंजाबमधील असंतोष : पंजाब राज्यात अकाली बदल हा प्रमुख राजकीय पक्ष होता. १९७३ मध्ये अकाली दलाने ‘आनंदपूर साहिब’ ठराव मंजूर केला. त्यानुसार चंदीगढ़ पंजाबला दयावे, इतर राज्यांतील पंजाबी भाषिक प्रांत पंजाबमध्ये समाविष्ट करावेत, सैन्यामधील पंजाबचे संख्याप्रमाण वाढवावे, पंजाब राज्यास अधिक स्वायत्तता दयावी अशा अनेक गोष्टींची मागणी या ठरावात होती.
१९७७ मध्ये अकाली दल पंजाबमध्ये सत्तेवर आला. अकाली दलाने सत्ता घेताना जुन्या मागण्यांबरोबर पंजाबला नदी पाणीवाटपात पाणी वाढवून दया, अमृतसर शहराला पवित्र शहर किताब दया अशा मागण्या केल्या. १९८० मध्ये पंजाबमध्ये ‘स्वतंत्र खलिस्तान’ या चळवळीने मूळ धरले. या काळात अकाली दलाचे नेतृत्व संत हरचरणसिंग लोंगोवाल करत होते.
ते सुवर्ण मंदिरात बसून आपल्या कार्यकर्त्यांना निदर्शने करण्याच्या सूचना देत होते. सुवर्णमंदिराच्या दुसऱ्या बाजूस कट्टर खलिस्तानवादी जर्नेलसिंग भिंद्रानवाले याच्याभोवती सशस्त्र अनुयायी गोळा होऊ लागले. या काळात दहशतवादी अतिरेकी कारवायांना सुरुवात झाली. १९८१ मध्ये संपादक लाला जगतनारायण यांच्या खून प्रकरणी भिंद्रानवाले यास अटक झाली.
येथून पुढे वातावरण अधिक चिघळत गेले. यातूनच १९८३ मध्ये पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. भिंद्रानवाले अकाल तख्त या धार्मिक स्थळी राहायला गेला. भिंद्रानवालेच्या अनुयायांनी सुवर्णमंदिर परिसर आपल्या ताब्यात घेऊन तेथे वाळूची पोती रचली. परिसराला किल्ल्याचे स्वरूप आले. यामुळे पंजाबातील शांतता धोक्यात आली. लोकशाहीसमोर हे मोठे आव्हान होते.
ऑपरेशन ब्लू स्टार : सुवर्णमंदिरातून दहशतवाद्यांना बाहेर काढणे ही प्रमुख कामगिरी मेजर जनरल कुलदीपसिंग ब्रार यांच्याकडे सोपवली. ३ जून १९८४ रोजी सकाळी ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ मोहिमेला प्रारंभ झाला. ६ जून रोजी कारवाई संपली. या लष्करी कारवाईत भारतीय सैन्याने विलक्षण संयम राखून कामगिरी केली.
भिंद्रानवाले याच्यासह अन्य दहशतवादी मारले गेले आणि ही कारवाई संपली. त्यानंतर १९८६ मध्ये सुवर्णमंदिरात पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करावी लागली. त्याला ‘ऑपरेशन ब्लॅक थंडर असे म्हणतात. येथून पुढे पंजाबमध्ये शांतता प्रस्थापनेस गती मिळाली.
ईशान्य भारत समस्या
ईशान्य भारत म्हटले की आपल्या डोळ्यासमोर आठ राज्यांचा समूह येतो. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही आठ राज्ये म्हणजे ईशान्य भारत होय. या आठ राज्यांना आंतरराष्ट्रीय सरहद्दीने कमी-अधिक प्रमाणात स्पर्श केला आहे.
वंश, भाषा, सांस्कृतिक वैविध्य अशा विविध पातळ्यांवर येथे वेगळेपण दिसून येते. या भागातील जनजातींना भारताच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडून घेण्याच्या कामी स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पं. नेहरू यांनी पुढाकार घेतला. १९५४ मध्ये त्यांनी नेफा (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटीयर एजन्सी अर्थात पूर्वांचल) असा भाग निर्माण केला.
भारत-चीन सीमेवरील प्रदेश आणि आसामच्या उत्तरेकडील जनजातींचा हा प्रदेश होय. या भागातील शेकडो जमातींचा विकास त्यांची संस्कृती जपूनच साधण्याची भूमिका पं. नेहरू यांनी घेतली. संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये या भागाविषयी खास तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
१९६५ मध्ये या भागाची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे देण्यात आली. ईशान्यकडील या प्रदेशांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी १९७१ मध्ये ‘ईशान्यीय परिषद कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार ईशान्यीय परिषदेची कामे स्पष्ट करण्यात आली. आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांतील समान हिताच्या बाबी, आंतरराज्य वाहतूक, वीज आणि पूर नियंत्रण इत्यादी संबंधी केंद्र सरकारला सल्ला देण्याचे काम या परिषदेचे होते.
मिझोरम : ईशान्य भारतातील जनजमातींना प्राचीन इतिहास आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर सरकारने मिझोबहुल लुशाई टेकड्यांच्या भागातील जिल्ह्यांना प्रशासकीय स्वायत्तता दिली. केंद्र सरकारने १९५४ मध्ये भाषावार प्रांतरचना आयोग नेमल्यावर तेथील जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या.
मिझोंच्या नेत्यांनी स्वायत्त ‘मिझो’ प्रांताची मागणी करण्यास सुरुवात केली. १९५९मध्ये मिझोरम प्रदेशात तीव्र दुष्काळ पडला. या दुष्काळाच्या काळात मिझो नेते लालडेंगा यांनी सामान्य जनतेसाठी कार्य केले. १९६१ मध्ये लालडेंगा यांनी ‘मिझो नॅशनल फ्रंट (MNF) या संघटनेची स्थापना केली.
त्रिपुरा, मणिपूर आणि लुशाई टेकड्यांमधील मिझोबहुल प्रांतांसाठी ‘ग्रेटर मिझोरमची अर्थात स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी लालडेंगा यांनी केली. मार्च १९६६ मध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटने ‘स्वतंत्र मिझोरम’ राष्ट्र अस्तित्वात आल्याची घोषणा केली. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी परिस्थिती कठोरपणे हाताळून बंड मोडून काढले.
१९७२ मध्ये परिस्थिती निवळल्यावर मिझोबहुल भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. १९८५ मध्ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी आणि फ्रंट यांच्यात तडजोड होऊन मिझोरमला घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. लालडेंगा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.
नागालँड : ईशान्य भारतातील नागा जमात ही लढाऊ जमात म्हणून ओळखली जाते. पूर्व हिमालय, नागा टेकड्या, आसाम आणि म्यानमारचा सीमावर्ती भाग अशा परिसरात नागा या जमातीची वस्ती होती. १९४६ मध्ये काही सुशिक्षित नागा युवकांनी ‘नागा नॅशनल कौन्सिल’ (NNC ) या संघटनेची स्थापना केली.
पुढे त्यांनी ‘नागालँड’ या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली. त्यांचे नेतृत्व अंगामी झापू फिझो हे करत होते. १९५४ मध्ये ‘एनएनसी’ने नागालँडच्या स्वतंत्र संघराज्याच्या स्थापनेची घोषणा केली. १९५५ मध्ये आसाम रायफल्सचे सैनिक आणि स्थानिक यांच्यात चकमकी उडाल्या. चकमकी दडपण्यासाठी लष्करी कारवाई करण्यात आली.
केंद्र सरकार आणि ‘एनएनसी’ यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. केंद्र सरकारने नागाबहुल भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचे ठरवले. नेफामधील नागाबहुल भाग आणि त्सुएनसाँगचा भाग एकत्र करून १ डिसेंबर १९६३ रोजी ‘नागालँड’ हे राज्य अस्तित्वात आले.
आसाम : १९८३ साली आसाममध्ये बंगालीभाषक स्थालांतरितांच्या वर्चस्वावर ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन आणि आसाम गणसंग्राम परिषद यांनी उग्र आंदोलन उभारले होते. १९८५ मध्ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण, आसामी नेते प्रफुल्लकुमार महन्तो यांच्यात करार झाला.
आसाममध्ये घुसखोर असणाऱ्या बांग्लादेशी नागरिकांना परत मूळ ठिकाणी पाठवण्याचे ठरले. १९८६ मध्ये आसाम विधानसभेच्या निवडणुका होऊन आसाम गणपरिषदेचे प्रफुल्लकुमार महन्तो मुख्यमंत्री झाले. या लोकशाही प्रक्रियेमुळे आसाममध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत झाली.
अरुणाचल प्रदेश : १९५४ मध्ये नेफा विभागाची निर्मिती झाली. त्याला १९७२ साली अरुणाचल प्रदेश ( उगवत्या सूर्याचा प्रदेश) संबोधण्यात येऊ लागले. २० फेब्रुवारी १९८७ रोजी या भागास घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. १९६० ते २००० या कालखंडात ईशान्य भारताचा प्रवास लोकशाही अधिक प्रगल्भ होण्यात झाला. केंद्र सरकारच्या खास योजना, औद्योगिकरण, शिक्षणाचा प्रसार यामुळे हा भाग विकासाच्या मार्गावर चालत आहे.
नक्षलवाद
नक्षलवादी चळवळ : पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबारी येथे ही चळवळ सुरू झाली. अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजुरांना संघटित करून १९६७ मध्ये नक्षलबारी भागातील काही शेतजमिनींच्याभोवती लाल झेंडे रोवून पिकांचा ताबा घेतला व त्याला मुक्त प्रदेश म्हणून नक्षलवाद्यांनी घोषित केले.
या उठावापासून प्रेरणा घेऊन ज्या चळवळी झाल्या त्यास ‘नक्षलवादी’ चळवळी म्हणतात. जमीनदारांच्या आर्थिक शोषणाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी कृषी समित्या स्थापणे, मोठ्या जमीनदारांच्या जमिनी बळकावणे, त्यांचे कुळांमध्ये वाटप करणे ही या चळवळीची सुरुवातीची उद्दिष्टे होती. पुढे ही चळवळ आपल्या उद्दिष्टांपासून दूर गेली.
शासनाचे कोणतेही उपक्रम किंवा कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहचू न देणे यासाठी नक्षलवादी चळवळीने दहशतवादाचा आश्रय घेतला. लोकशाही व्यवस्था अमान्य करून समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न नक्षलवादी करू लागले. यातूनच नक्षलवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील आव्हान ठरू लागला. नक्षलवादी चळवळीचे सुरुवातीचे प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल होते.
पुढे ती चळवळ आंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टणमचा काही भाग, तेलंगणामधील करीमनगर, अदिलाबाद, छत्तीसगढमधील बस्तर, राजनांदगाव, सुकमा, महाराष्ट्रातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूरमधील काही भाग, मध्यप्रदेशातील बालाघाट, मंडला, ओडिशातील कोरापूट येथे पसरली. आपला प्रभाव कायम राहावा म्हणून सशस्त्र अशी ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिला आर्मी’ (PLGA) या संघटनेची स्थापना केली. हा संघर्ष अदयापही चालू आहे.
जमातवाद
जमातवाद हे आपल्या देशाच्या ऐक्यापुढील एक गंभीर आव्हान आहे. संकुचित धार्मिक अभिमानातून जमातवाद निर्माण होतो. ब्रिटिशांनी आपल्या देशात जमातवादाचे बीज पेरले. आपल्या देशात विविध धर्मांचे लोक शतकानुशतकापासून गुण्यागोविंदाने राहत आले आहेत.
एखादया समाजात भिन्न-भिन्न धर्मांच्या लोकांचे वास्तव्य असणे व त्यांनी आपापल्या धर्माचा योग्य तो अभिमान बाळगणे यात वावगे काहीच नाही. पण जेव्हा या धर्माच्या अभिमानाचा अतिरेक होतो तेव्हा त्याचे रूपांतर दुरभिमानात झाल्यावाचून राहत नाही. प्रत्येकाला मग आपलाच धर्म श्रेष्ठ आणि बाकीचे सर्व तुच्छ वाटतात. यातून धर्मांधता येते.
धर्मांधता हा जमातवादाचा पाया आहे. धर्मांधतेमुळे व्यापक राष्ट्रीय हिताचा विसर पडतो. भिन्नधर्मीयांचा एकमेकांवरचा विश्वास उडतो. परस्परांविषयी त्यांना संशय वाटू लागतो. परधर्मीय देशबांधवांना शत्रू लेखले जाते. एकमेकांच्या सणासुदीच्या प्रसंगी एकत्र येणेही कमी होऊ लागते.
नागरिक म्हणून सर्वांनी रास्त मागण्यांसाठी व हक्कांसाठी संघटित होणेही अशक्य होऊन बसते. धर्मांधतेमुळे भोवतालच्या घटनांकडे, माणसांकडे बघण्याची दृष्टीच कलुषित होऊन जाते. काही लोक आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांचा विचारही आपापल्या धर्माच्या चौकटीतूच करू लागतात.
आपण विशिष्ट धर्माचे असल्यामुळे राजकारणात प्रभावशून्य आहोत असे सर्वच धर्मांतील काही व्यक्तींना वाटते. आपल्यावर सतत अन्याय होतो आहे अशी त्यांची समजूत होते. आपल्या समाजाबाबत सरकार पक्षपातच करत आहे अशी भावना बळावते. अशा अवस्थेत ते आपल्या धर्माविषयी, धर्मबांधवांविषयी हळवे बनतात.
आपल्या धर्माच्या लोकांबाबत कोणी काही बोलले किंवा धार्मिक प्रतीकांचा कळत-नकळत कोणी अपमान केला तर यातूनच दंगली पेटतात. शेकडो निरपराध जीव मारले जातात. कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते. सार्वजनिक शांतता नष्ट होते.
दंगलीतील कटू आठवणींमुळे माणसांची (mane) दुरावतात आणि एकमेकांबद्दलच्या विश्वासाला तडा जातो. माणसामाणसांतील विश्वास हाच सहजीवनाचा आधार असतो. तो तुटला की सामाजिक ऐक्यास तडा जातो. सामाजिक ऐक्याशिवाय राष्ट्रीय ऐक्य कसे साधणार? म्हणूनच आपणा सर्वांनी या धार्मिक जमातवादाचा सर्वशक्तीनिशी मुकाबला करणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी भिन्नधर्मीय लोकांत आपण मिसळले पाहिजे. परस्परांच्या सण-उत्सवांत सहभागी झाले पाहिजे. एकमेकांच्या चांगल्या चालीरीती, सद्विचार आपण स्वीकारले पाहिजेत. आपल्या सामाजिक वा आर्थिक प्रश्नांकडे आपणांस तर्कशुद्ध पद्धतीने पाहता आले पाहिजे.
या प्रश्नांची धर्माशी गल्लत करता कामा नये. धार्मिक सलोखा का बिघडतो ? त्याला आर्थिक, राजकीय, ऐतिहासिक अशी कोणती कारणे आहेत अशा प्रश्नांचा आपण शोध घेतला पाहिजे. जमातवाद नष्ट करून राष्ट्रीय ऐक्यास बळकटी आणण्याचा हाच एक मार्ग आहे.
प्रदेशवाद
‘प्रदेशवाद’ म्हणजे आपल्या प्रदेशाविषयी अवाजवी अभिमान बाळगणे होय. उदा., मी बंगाली, मी मराठी अशी आपली ओळख सांगणे वेगळे; पण मी बंगाली, मी मराठी म्हणून इतर प्रांतीयांपेक्षा श्रेष्ठ आहे अशी भावना होणे हा अवाजवी प्रांताभिमान झाला. आपल्या प्रदेशाविषयी वाटणाऱ्या आत्मीयतेला अशा अवाजवी प्रांताभिमानामुळे विकृत स्वरूप प्राप्त होते.
आपल्या प्रांतावर आपले प्रेम असणे स्वाभाविक आहे पण त्याचे विकृतीकरण नसावे. विकासातील असमतोलामुळे प्रदेशवादाला खतपाणी मिळते. स्वातंत्र्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास साधताना सुरुवातीला काही राज्यांची अधिक प्रगती झाली तर इतर राज्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासच राहिली.
उदा., महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिळनाडू ही राज्ये आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या बरीच विकसित झाली; तर ओडिशा, बिहार, आसामसारखी राज्ये आर्थिक तसेच औदयोगिकदृष्ट्या अप्रगत राहिली. आर्थिक विकास व सुधारणा हा प्रगतीचा पाया असल्याने ज्या राज्यांत आर्थिक विकास होतो ती राज्ये शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती या अन्य क्षेत्रांतही प्रगती साधू शकतात.
ज्या राज्यांत असा विकास झालेला नसतो ती राज्ये मात्र शैक्षणिक तसेच नागरी सुविधांच्या बाबतीच खूपच मागे राहतात. प्रगत राज्यांतील लोकांना उपलब्ध होणाऱ्या विकासाच्या संधी अशा राज्यांना मिळत नाहीत. शैक्षणिक मागासलेपणा, बेरोजगारी, दारिद्र्य अशा प्रश्नांनी ते गांजले जातात.
आपली फसवणूक होत आहे, आपल्याला विकासाच्या लाभांपासून दूर ठेवले जात आहे, अशी भावना त्यांच्या मनात बळावते. यातूनच मग राज्याराज्यांतील सलोखा नष्ट होतो. हा सलोखा नष्ट झाला तर त्याचा विपरीत परिणाम राष्ट्रीय ऐक्यावर होतो. त्यासाठी हा सलोखा ज्यामुळे नष्ट होतो, त्या आर्थिक असमतोलाचा प्रश्न आपण तातडीने सोडवायला हवा.
आपले सरकार त्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. प्रदेशवाद हा प्रगत व अप्रगत अशा दोन्ही प्रकारच्या राज्यांना झपाटू शकतो. आपण प्रगत आहोत कारण आपल्या प्रदेशाचा इतिहास, संस्कृती हीच मुळात श्रेष्ठ आहे, असा श्रेष्ठत्वाचा गंड विकसित राज्याच्या लोकांमध्ये निर्माण होतो व मग ते अविकसित राज्यांतील लोकांना कमी लेखू लागतात.
आपल्या विकासाच्या लाभांत त्यांना वाटेकरी करून घेण्यास त्यांची तयारी नसते. याउलट मागास भागातील लोकांना आपली संघटित शक्ती उभी करण्यासाठी प्रादेशिक अस्मिता जागवावी लागते. त्यासाठी ते स्थानिक परंपरा, संस्कृती यांचा अनाठायी गौरव करून स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध करायचा प्रयत्न करतात. यातून प्रदेशवाद बळावतो.
त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्यास बाधा येते. विकासातील असमतोल कमी करून अनिष्ट प्रदेशवाद निकालात काढला जाऊ शकतो. भारतापुढील काही मोजक्या अंतर्गत आव्हानांचा आपण अभ्यास केला. याच्याच जोडीला लोकसंख्या, स्वच्छता, शेती व शेतकऱ्यांच्या समस्या, गरिबी, राहण्यासाठी घर आणि दोन वेळचे भोजन अशा कितीतरी समस्या आजही आहेत.
आपण या आव्हानांवर मात करून पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. पुढील पाठात आर्थिक क्षेत्रातील प्रगतीबाबत अभ्यास करणार आहोत.
