Justice Mahadev Govind Ranade
नाशिक जिल्ह्यात निफाड येथे १८ जानेवारी १८४२ रोजी महादेव गोविंद रानडे यांचा जन्म झाला. ते भारद्वाज गोत्री चित्पावन ब्राह्मण होते. त्यांच्या लहानपणीच त्यांची आई गोपिकाबाई मरण पावल्यामुळे त्यांच्या वडिलांनी दुसरा विवाह केला होता. रानडे यांनी कोल्हापूर येथे प्राथमिक शिक्षण घेतले.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
त्याच ठिकाणी त्यांनी इंग्रजी शिक्षणाची सुरवात केली होती. इ. स. १९८५६ मध्ये ते शिक्षणासाठी मुंबईला आले. येथे त्यांनी एलफिन्स्टन हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. इ. स. १८५८ मध्ये एलफिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. याच महाविद्यालयात त्यांनी इ. स. १८६२ मध्ये इतिहास व अर्थशास्त्र हे विषय घेऊन बी.ए. पूर्ण केले. इ. स. १८६५ मध्ये ते एम.ए. पूर्ण केले. इ. स. १८६५ मध्ये ते एम.ए. इतिहास आणि इ. स. १८६६ मध्ये एल.एल.बी. झाले.
नोकरी :- रानडे यांनी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रथम ओरिएंटल ट्रान्स्लेटर म्हणून दोन वर्षे काम केले. इ. स. १८६८ मध्ये ते एलिफिन्स्टन महाविद्यालयात इतिहास व इंग्रजीचे प्राध्यापक झाले. इ. स. १८७१ मध्ये ते ॲडवोकेटची परिक्षा उत्तीर्ण झाले. इ. स. १७७९ मध्ये ते सरकारी न्यायालयात कनिष्ठ न्यायाधीश झाले.
इ. स. १८८५ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती म्हणून निवड झाली. सेवानिवृत्तीपर्यंत ते याच पदावर होते. इ. स. १८८५ मध्ये त्यांची मुंबई कायदे कौन्सिलवर कायद्याचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली. इ. स. १८९० आणि इ. स. १८९३ मध्ये पुन्हा ते मुंबई प्रांत कौन्सिलचे सदस्य झाले.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
लोकसेवा :- न्या. रानडे हे महाराष्ट्रातील विचारवंत, विद्वान समाजसुधारक व अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते सरकारी नोकरीत होते, तरीही त्यांनी समाजसुधारणेकडे दुर्लक्ष केले नाही. इंग्रजी, संस्कृत व मराठी भाषेवर त्यांचे प्रभुत्व होते. त्यांनी न्यायमुर्ती म्हणून केलेले कार्य उल्लेखनीय ठरते. त्यांना समाजसुधारणा आणि देशाच्या उद्धारची तळमळ होती. सरकारी नोकरीत असूनही त्यांनी समाजसुधारणा चळवळीत सहभाग घेतला.
त्यांनी वृत्तपत्रात लेख लिहून आणि व्याख्यानाच्या माध्यमातून समाजसुधारणेचे विचार समाजापर्यंत पोहोचविले. इ.स. १८६२ मध्ये इंदुप्रकाश हे वृत्तपत्र विष्णु शास्त्री पंडित यांनी सुरू केले होते. हे वृत्तपत्र इंग्रजी व मराठी असे द्विभाषी होते. या वृत्तपत्राच्या इंग्रजी आवृत्तीतून रानडे यांनी समाजसुधारणेवर लेख लिहून आपल्या सामाजिक व लोकसेवा कार्याचा प्रारंभ केला.
विधवा विवाहाचा पुरस्कार :- त्या काळात बालविवाह होत असत. स्वत: रानडे आणि त्यांच्या बहिणीचाही बालविवाह झाला होता. बालविवाहाप्रमाणेच त्या काळात जरठ विवाह होत असत. पुरुषाचे वय ४० वर्ष आणि नवरी स्त्रीचे वय ८ वर्षे असे. त्यामुळे बालविधवांची संख्या भरपूर असे विधवा स्त्रियांना पुनर्विवाह करता येत नव्हता. त्यांना अत्यंत वाईट स्थितीस जीवन जगावे लागे.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
Click on below links to read more | अधिक माहिती साठी खालील लिंक वर क्लिक करा
History in Marathi Articles
Vishnushastri Chiplunkar – विष्णुशास्त्री चिपळूणकर
Bhau Daji Lad – भाऊ दाजी लाड
पुरुष मात्र पत्नी मरण पावल्यास दुसरा विवाह करीत असे. रानडे यांनी विधवा विवाहाचा पुरस्कार केला. इ. स. १८६५ मध्ये त्यांनी विधवा विवाहोत्तेजक मंडळ स्थापन केले. या मंडळाने इ. स. १८६९ मध्ये एक विधवा विवाह घडवून आणला. पुण्यातील हा पहिला विधवा विवाह होता. या विधवा विवाहाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर रानडेंनी सही केली होती.
त्यामुळे सनातनी लोकांनी शंकराचार्याच्या मदतीने विधवा विवाह पुरस्कर्त्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकला. अनेक लोकांनी प्रायश्चित्त घेतले. रानडे यांनी मात्र वेद, स्मृती व पुराणांच्या आधारे विधवा विवाहास शास्त्राधार दाखवून दिला, तसेच ‘इंद्रप्रकाश’ मधून पुनर्विवाहास अनुकुल असे अनेक लेख लिहिले. महाराष्ट्रात विधवांच्या पुनर्विवाहासाठी इ. स. १८४० पासून प्रचार सुरू झाला.
पुण्यातील विष्णुशास्त्री बापट हे विधवा विवाहाचे आद्यप्रचारक होते. इ. स. १८४२ मध्ये बेळगाव येथे दोन ब्राह्मण विधवांचा पुनर्विवाह झाला होता. पुढे कंपनी सरकारने २५ जुलै १८५६ रोजी विधवा विवाहाचा कायदा पास केला. या कायद्याने विधवांना तिला पसंत असेल तर पुनर्विवाह करण्याची परवानगी मिळाली; पण कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
रानडेंनी विधवा विवाहाचा पुरस्कार केला पण त्यांची अंमलबजावणी त्यांना आपल्या घरात करता आली नाही. ते इ. स. १८७१ मध्ये बदली होऊन पुण्यास आले, तेव्हा त्यांनी आपल्या विधवा बहिणीची करून कथा महात्मा फुलेना सांगितली. त्या वेळी महात्मा फुलेंनी त्यांना बहिणीचा पुनर्विवाह करण्याचा सल्ला दिला;
परंतु तसे केल्यास माझ्या वडिलांना दुःख होईल व पुण्यातील ब्राह्मण समाजही माझ्यावर बहिष्कार टाकेल, असे त्यांनी महात्मा फुलेंना उत्तर दिले. तेव्हा फुले त्यांना म्हणाले, रावसाहेब मग सुधारकांचे ढोंग करू नका, ऑक्टोबर १८७३ मध्ये रानडेंची पत्नी वारली, तेव्हा त्यांनी वयाच्या ३२ व्या वर्षी ११ वर्षांच्या मुलीशी विवाह केला.
महिलांचा स्थितीत सुधारणा :- न्या. रानडे यांनी स्त्रियांच्या स्थितीन सुधारणा अर्थात परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय स्त्रियांचा दर्जा का घसरला? याबाबत त्यांनी चिकित्सा केली. आर्यावर अनार्यांनी केलेली आक्रमणे, मंगोलियन आक्रमणे आणि मुस्लिम आक्रमणे या ऐतिहासिक घटनांमुळे स्त्रियांचा दर्जा घसरला, असा निष्कर्ष रानडे यांनी काढला आहे.
स्त्रियांच्या स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी रानडे यांनी अनेक उपाय सुचविले आहेत. त्यांनी मुलाचे लग्न १८ वर्षांच्या आत करू नये, अशा आशयाचे एक पत्रक काढले. इ. स. १८८२ मध्ये त्यांनी पुणे येथे फिमेल हायस्कूल स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. जुन्या धर्मग्रंथांची संमती असो वा नसो; सती प्रथा बंद झालीच पाहिजे, असे रानडेंचे मत होते.
एकपत्नित्व हाच खरा भारतीय आदर्श आहे. क्वचितप्रसंगी व अपवादात्मक परिस्थितीतच स्मृती आणि पुराणांनी बहुपत्नीच्या पद्धतीस मान्यता दिली आहे. बहुपत्नीत्वाची पद्धत शास्त्रमान्य नाही, असेही रानडे यांनी मत व्यक्त केले आहे.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
समाजसुधारणा कार्य :- न्या. रानडे यांना आधुनिक महाराष्ट्राच्या समाजसुधारणा चळवळीच्या इतिहासात महत्त्वाचे स्थान आहे. समाजात आणि व्यक्तींचा विकास होणार नाही. ब्रिटिश लोकांकडून प्रेरणा घेऊन लोकानी सामाजिक क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणे आवश्यक होते; पण तसे होऊ शकले नाही. त्यामुळे सरकारने कायद्याचा वापर करून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणावे, असे रानडे यांना वाटत होते.
त्या काळात राजकीय सुधारणा आधी का सामाजिक सुधारणा आधी? असा वाद चालू होता; पण रानडे यांना राजकीय आणि सामाजिक अशा दोन्ही सुधारणा आवश्यक वाटत होत्या. त्यांनी सामाजिक सुधारणेला प्रथम प्राधान्य दिले होते. रानडे यांच्या विरोधी गटाचे असे म्हणणे होते की, देशासाठी प्रथम राजकीय लोकशाही आणि राजकीय स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे.
यावर रानडे यांचे असे मत होते, की सामाजिक लोकशाहीची सामाजिक आधुनिकीकरणाची पायाभरणी प्रथम समाजसुधारणा घडवून आणली पाहिजे. सामाजिक की राजकीय सुधारणा असा वाद सार्वजनिक सभेत निर्माण झाला. यावर लोकमान्य टिळकांनी रानडेंची हकालपट्टी केली. यानंतर रानडेंनी डेक्कन सभा काढली.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
समाजाच्या विविध अंगाचा विकास :- सामाजिक जीवनात धर्म, राजकारण, व्यापार व उद्योग ही विविध अंगे महत्त्वाची आहेत. ती परस्परांशी संबंधित आहेत. एका अंगात परिवर्तन झाले, तर त्याचा परिणाम दुसऱ्या अंगावरही होतो. त्यामुळे सामाजिक जीवनाच्या कोणत्याही एकाच अंगात विकास होऊ शकत नाही.
रानडे यांच्या मते, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, व्यापार व उद्योग व धार्मिक बाबींची एकमेकांपासून फारकत करून सुधारणांचा विचार होऊ शकत नाही. राजकीय जीवनाची अधोगती झाली तर चांगल्या सामाजिक जीवनात सुधारणा कशी होईल?
याशिवाय धार्मिक विचारांचे अध:पतन झालेले असेल तर सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात प्रगती करणे शक्य नाही, असे रानडे यांचे मत होते. थोडक्यात समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांचा विकास महत्त्वाचा ठरतो. रानडे यांनी सामाजिक सुधारणेस पोषक असे लेखन केले आणि व्याख्यानेही दिली. त्यामुळे समाजसुधारणेस हातभार लागला.
अनिष्ट प्रथा व अंधश्रद्धेवर टीका :- न्या. रानडे यांनी समाजातील अनिष्ट प्रथा आणि रूढी-परंपरांवर टीका करून त्यांचा त्याग केला पाहिजे, असे आग्रहाने प्रतिपादन केले. त्यांनी अंधश्रद्धेवरही टीका केली. इ. स. १८७३ मध्ये पुणे येथे एका सभेचे आयोजन करून न्या. रानडे यांनी देशांतरास जाणान्या लोकांना प्रायश्चित्त घेण्याचे बंधन असू नये, अशा आशयाचे एक पत्रक काढले. अंधश्रद्धा व अनिष्ट प्रथांना त्याग केल्याशिवाय समाजसुधारणा शक्य नाही, असे त्यांचे मत होते. त्यामुळेच त्यांनी याविरुद्ध चळवळ उभी केली.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
सामाजिक परिषदेचे अधिवेशन व रानडे :- राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन दरवर्षी भरत असे. २८ ते ३० डिसेंबर १८८५ रोजी काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन मुंबई येथे भरले. या अधिवेशनात काँग्रेसच्या कार्यकत्यांनी के राजकीय प्रश्नांवर चर्चा न करता सामाजिक व आर्थिक प्रगती या विषयांवरही चर्चा करावी, अशी रानडे यांची इच्छा होती. त्यामुळे त्यांनी हा विचार काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनात मांडला.
त्यानुसार इ. स. १८८७ पासून कांग्रेस अधिवेशनाला लागून सामाजिक परिषद भरविण्यात येऊ लागली. इ. स. १८८७ मध्ये मद्रासला काँग्रेसचे अधिवेशन भरले. हे अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच त्या मंडपात दुसऱ्या दिवसापासून सामाजिक परिषद आयोजित करण्यात आली. पुढे काही वर्षे काँग्रेसच्या अधिवेशनाला लागून त्याच मंडपात सामाजिक परिषद भरविण्यात आली.
या परिषदेत काँग्रेसच्या अधिवेशनाला आलेले सर्वच प्रतिनिधी उपस्थि राहत होते, असे नाही. या सामाजिक परिषदेत बालविवाह, विधवांची स्थिती केशवपन, अस्पृश्यता, अनिष्ट प्रथा, स्त्रीशिक्षण, समाजसुधारणाविषयक कायदे व आंतरजातीय विवाह याबाबत चर्चा होत असे.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
सामाजिक परिषदेची हकालपट्टी व रानडे :- काँग्रेसमधील सनातनी विचारांच्या लोकांचा सामाजिक सुधारणांना विरोध असल्याने, त्यांनी इ. स. १८९० व १८९१ मधील काँग्रेसच्या अधिवेशनात, त्याच मंडपात सामाजिक परिषदेचे अधिवेशन घेऊ नये, अशी मागणी केली; परंतु त्यांची ही मागणी फेटाळली गेली.
इ. स. १८९५ मध्ये पुणे येथे काँग्रेसचे अधिवेशन होणार होते. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी काँग्रेसच्या मंडपात सामाजिक परिषदेचे अधिवेशन घेण्यास विरोध केला. असे अधिवेशन भरविल्यास मंडप जाळून टाकण्याची धमकी टिळकभक्त श्रीधर दाणे यांनी दिली.
त्यामुळे रानडे यांनी पुणे येथेच अन्य ठिकाणी सामाजिक परिषदेचे अधिवेशन भरविण्याचे मान्य केले. अशा प्रकारे काँग्रेसच्या मंडपातून सामाजिक परिषदेची हकालपट्टी झाली. उमेशचंद्र बॅनर्जी, लॉर्ड डफरीन, बद्रुद्दीन तय्यबजी आणि दादाभाई नौरोजी हे काँग्रेसचे अध्यक्ष होते.
काँग्रेसच्या अधिवेशनात राजकीय प्रश्नांचीच चर्चा झाली पाहिजे, असा त्यांचा विचार होता. काँग्रेसच्या अधिवेशनात सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, हा विचार केवळ न्या. रानडे व ॲलन ह्यूम यांचाच होता.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
लोकजागृती :- न्या. रानडे यांनी देशाच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय जीवनावर झालेल्या चांगल्या-वाईट परिणामांचा सखोल अभ्यास केला. त्यांनी पुनर्विवाहोत्तेजक मंडळ, वक्तृत्वोत्तेजक सभा, वसंत व्याख्यानमाला हायस्कूल या संस्था स्थापन केल्या व लोकजागृतीचे कार्य केले.
रणाशिवाय राजकारणाला आकार येत नाही म्हणूनच रानडे यांनी काँग्रेसच्या अधिवेशनात सामाजिक परिषद भरविण्याची प्रथा सुरू केली. सामाजिक परिषदेत भाषणे देऊन समाजप्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केला. भाषणात त्यांनी अंतिम ध्येय आणि आदर्श सुधारकांचे गुण मांडले. त्यांनी वृत्तपत्रात लिहून आणि व्याख्यानातून लोकजागृती केली.
समाजसुधारणाविषयक सरकारला सूचना :- बेहरामजी मलवारी मुंबईचे प्रसिद्ध वृत्तपत्रकार होते. त्यांनी सामाजिक सुधारणेसंबंधी दोन पत्रके तयार केली आणि ती न्या. रानडेंसह देशातील सर्व पुढारी आणि ब्रिटिश सकरला पाठवून दिली. हिंदू समाजसुधारणेबाबत सरकारने काहीतरी उपाय करावेत, असे या पत्रकात म्हटले होते.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
मलबारी यांना समाजसुधारणेबाबत आश्वासन देऊन रानडे यांनी इ. स. १८८५ ते १८९० या काळात मलवारींना मदत केली. मलवारीच्या पत्रकाबाबत मुंबई सरकारने रानडे यांना मत विचारले असता, त्यांनी सरकारला समाजसुधारणेबाबत पुढील मार्गदर्शक सूचना केल्या.
१. मुलांच्या विवाहाचे वय १८ आणि मुलींच्या विवाहाचे वय १२ असावे.
२. विवाहाचे वय कायद्यानुसार तपासण्याचे काम लोकल बोर्ड व नगरपालिकेकडे सोपविणे,
३. अविवाहित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच उच्च पदव्या देण्यात येतील, असा नियम विद्यापीठांनी करावा.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
४. संभोग संमतीचे वय १४ करावे आणि त्यानुसार पिनल कोडमध्ये दुरुस्ती करावी.
५. ज्या पुरुषांचे वय ४५ वर्षांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी अल्पवयीन मुलीशी विवाह करू नये.
६. पहिल्या पत्नीत शारीरिक व्यंग असेल तरच हिंदू धर्मशास्त्रानुसार दुसरा. विवाह करण्यास पुरूषांना परवानगी आहे. याशिवाय दुसरा विवाह करता येत नाही. याबाबतीत धर्मशास्त्राच्या निर्बंधाचे सरकारने पुनरुज्जीवन करावे. दुसऱ्या एका टिपणात रानडे यांनी विधवांच्या दुःखाची चर्चा केली व ती दुःखे कमी कशी करता येतील, याचीही चर्चा केली आहे.
वयाच्य २५ व्या वर्षापर्यंत बालविधवांचे केशवपन करू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. विवाह संस्था आणि त्यातील दोषांचा अभ्यास करावा व शेवटी निघणाऱ्या अनुमानाच्या आधारे एक का करावा, अशी सूचना केली.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
शैक्षणिक विचार व कार्य :- व्यक्तिमत्व विकासासाठी शिक्षण आवश्यक आहे. शिक्षणामुळे बुद्धीचाही विकास होतो. याच बुद्धीचा वापर शिक्षणासाठी केला पाहिजे, असे रानडेंचे मत होते. सर्वांना झेपतील आणि सर्वांच्या सोयीचे होतील असे शिक्षणक्रम आखले पाहिजेत, असेही त्यांचे मत होते.
शिक्षकांनी आपल्या कामाकडे मानवाच्या सेवेच्या कल्पनेने पाहिले पाहिजे, विद्यार्थ्यात स्वतंत्र विचार करण्याची इच्छा व सामर्थ्य निर्माण होईल, अशा पद्धतीची शिक्षण पद्धत असावी. शिक्षक हे समाजाचे नेते आहेत. त्यांनी आपल्या पूर्वजांनी केलेली विधायक कामगिरी आपल्या पिढीत केली पाहिजे, अशी महत्त्वाकांक्षा त्यांनी विद्यार्थ्यात रूजविली.
विद्यार्थी शिक्षक यांच्यातील नाते वैयक्तिक निष्ठा व प्रेमाचे असले पाहिजे, हे सांगताना रानडे म्हणतात, विद्याथ्यांमध्ये संकुचित व्यवहारी वृत्ती येत असून, शिक्षकही आपल्या कार्याकडे धंदा म्हणून पाहत आहेत, हे बरोबर नाही. शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी आपापली भूमिका योग्य प्रकारे पार पाडण्यात शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टीने त्याचा फायदा होईल, असे मत रानडे यांनी मांडले आहे. विद्यालये, महाविद्यालये, विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांकडून रानडे यांच्या काही अपेक्षा होत्या. विद्यार्थी वसतिगृहात राहिल्यास त्याला सामूहिक वर्तन करण्याची सवय होईल, असे त्यांना वाटत होते.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय चळवळीत सहभाग घ्यावा, अशीही त्यांची अपेक्षा होती. विद्यापीठातून अभ्यासक्रम मोठे व बोजड आहेत आणि महाविद्यालयातील शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असावे, असेही त्यांचे मत होते. शारीरिक व्यायाम हा महाविद्यालयातील शिस्तीचा एक भाग करावा आणि यामधील प्रावीण्याचाही विचार करावा, असे त्यांचे मत होते.
एवढेच नाही तर शिक्षणाच्या कार्यात सरकारने पुढाकार घ्यावा व त्यासाठी आर्थिक सहकार्यसुद्धा करावे, असे रानडे यांनी सरकारला सुचविले होते. रानडे यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी इ. स. १८८२ मध्ये पुणे येथे फिमेल हायस्कूल सुरू केले.
ग्रंथसंपदा : न्यायमूर्ती रानडे यांचे वाड्मयीन कार्य कर मोठ्या प्रमाणात आहे. निबंध, लेख आणि ग्रंथ या माध्यमातून त्यांचे वाङ्मय प्रसिद्ध झाले. त्यांनी पुढील ग्रंथ लिहिले.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
१) ग्रंथ :
१. राइज ऑफ मराठा पॉवर.
२. मिसेलनेअस राईरिंग ऑफ मिस्टर जस्टिस रानडे.
३. एसेज इन इंडियन इकॉनॉमिक्स बाय एम. जी. रानडे.
निबंध :- इ. स. १८४८ मध्ये ज्ञानप्रसारक सभा नावाची संस्था कार्यर होती. डॉ. भाऊ दाजी लाड, विश्वनाथ मंडलिक व गोविंद माडगावकर यांनी या संस्थेस नावारूपाला आणले. या संस्थेचे चिटणीस मामा परमानंद होते. या रानडे यांनी या सभेपुढे पुढील अभ्यासपूर्ण निबंध सादर केले होते.
१. तरूण शिकलेल्या लोकांची कर्तव्ये, १८५९.
२. मराठी राजेरजवाडे, १८६०.
३. मराठी व बंगाली लोकांच्या भावी उत्कर्षाची चिन्हे व त्यांची तुलना, १८६३.
४. प्रजावृद्धीचे दुष्परिणाम, १८६४.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
लेख :- रानडे यांनी इ. स. १८६२ मध्ये ‘इंदुप्रकाश’ या साप्ताहिकाचे संपादक म्हणून काम पाहिले. या साप्ताहिकातून त्यांनी भारतीय जनतेचे अज्ञान, स्त्रियांची दुःस्थिती व बालविवाह यावर लेखन केले. पुणे सार्वजनिक सभेने स. १८७८ मध्ये एक नियतकालिक सुरू केले होते. पुढील १७ वर्षात रानडे यांनी नियमकालिकात लेख लिहिले. त्यांचे लेख पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्मेंस इन द बाँबे प्रेसिडेन्सी.
२. द सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस लँड रिव्हन्यू ॲण्ड टेनन्सी बिल.
३. सेंट्रल एशियन क्वेश्चन.
४. देवस्थानांची व्यवस्था.
५. देशी संस्थानचा कारभार.
६. इलबर्ट बिल.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
न्या. रानडे व इतर संस्था :- रानडे यांनी महाराष्ट्रात संस्थात्मक जीवनाचा पाया घातला. पुणे शहरात स्थापन झालेल्या प्रत्येक संस्थेशी त्यांचा संबंध होता. सार्वजनिक सभा, वक्तृत्वोत्तेजक सभा, लवाद कोर्ट, औद्योगिक परिषद, फिमेल हायस्कूल, फर्ग्युसन कॉलेज, सब जज्जांची परिषद, प्रार्थना समाज, वसंत व्याख्यानमाला, मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळ, म्युझियम व पूना मर्कटाईल बँक या त्यापैकीच काही संस्था आहेत.
कांग्रेसच्या स्थापनेत पुढकार:- राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेचे श्रेय ए. ओ. ह्यूम या सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकान्याला दिले जाते. त्यांनाच राष्ट्रीय काँग्रेसचे जनक म्हणतात. त्यांनी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डफरीन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राष्ट्रीय सभेचे मुंबईला अधिवेशन घेण्याचे ठरविले.
त्यानुसार २८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबईत गोकुळदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये पहिले अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात ७२ प्रतिनिधी सहभागी झाले. यामध्ये न्या. महादेव गोविंद रानडे प्रमुख होते. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेत त्यांनी पुढाकार घेतला होता.
मराठी भाषेचा अभ्यासक्रमात समावेश :- न्या. रानडे यांनी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात मराठी भाषेचा समावेश करण्यासाठी फार प्रयत्न केले. इ. स. १८८४ मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापीठात हा ठराव मांडला होता; पण तो सिनेटच्या बैठकीत पास होऊ शकला नाही.
यानंतर त्यांनी इ. स. १८९८ मध्ये पुन्हा प्रयत्न केले. रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या नियतकालिकात व ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या दैनिकात त्यांनी याबाबत ५ लेख लिहून त्याचे महत्त्व विशद केले. यानंतर मात्र विद्यापीठाने अभ्यासक्रमात एम. ए. साठी मराठी विषयाचा समावेश केला.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
वक्तृत्योत्तेजक सभा :- न्या. रानडे यांनी वक्तृत्वजक समावे आयोजन केले. अशा सभांमध्ये धर्म, समाज व राजकारणातील विषयांक व्याख्याने दिली जात असत. एकदा या सभेत आपल्या भाषणात एक वक्ते म्हणाले, की इंग्रजांकडील राज्य आपण काढून घेतले पाहिजे.
अशाप्र समारोप करताना न्या. रानडे म्हणाले, की इंग्रजांच्या हातातील राज्य काढून आपल्या हातात घेण्याची भाषा बोलणे, हा फाजीलपणा आहे. ही गोष्ट शंभर दोनशे वर्षांपुढील आहे. त्यामुळे त्यांची आजच चिंता कशाला? यावरून त्यांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते.
वसंत व्याख्यानमाला :- न्या. रानडे यांनी वसंत व्याख्यानमाला सुरू केली होती. या व्याख्यानमालेत व्याख्यान देण्यासाठी त्यांनी अनेकांन विनंती केली होती. त्या काळातील बहुतेक विद्वानांनी या व्याख्यानमाले व्याख्याने दिली. इ. स. १८८५ मध्ये पदवीधर मंडळ स्थापन झाले.
या मंडळापुढे आमचे पदवीधर लवकर का मरतात? या विषयांवर रानडे यांनी व्याख्यान दिले. या व्याख्यानात त्यांनी दारिद्र्य व पदवीच्या अभ्यासाचा प्रचंड भारपत्रे पाठविली होती. त्यापैकी १४० पदवीधरांनी त्यांना उत्तरे पाठविली होती. त्याआधारे त्यांनी वरील कारणे दिली होती.
स्वदेशी चळवळ व रानडे :- न्या. रानडे यांनीच महाराष्ट्रात स्वदेशीचा पाया घातला. इ. स. १८७२ मध्ये त्यांनी स्वदेशी व्यापारावर व्याख्यान दिले होते. या व्याख्यानात त्यांनी भारतातील उच्च माल परदेशी जाणे व तेथून पक्का माल भारतात आल्यामुळे भारतीय कारागिरांचा न्हास झाला, असे मत मांडले.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
ते स्वदेशी चळवळीच्या बाबतीत त्या काळातील समाजाचे मार्गदर्शक होते. त्यांनीच ना. गोखले गोपाळ कृष्ण यांना सार्वजनिक कार्यात पुढे आणले. ए. ओ. ह्यूम यांनी तर रानडे यांना गुरू मानले आहे. त्यांच्या मते, भारतात चोवीस देशांचा विचार करणारी एकच व्यक्ती आहे, ती म्हणजे रानडे होय. इ.स. १८७१ नंतरच २२ वर्षांचा पुण्याचा इतिहास हा न्या. रानडे यांच्या कर्तृत्वाचा आहे.
न्या. रानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक सभेचे चिटणीस सार्वजनिक काका यांनी स्वदेशीचा प्रसार केला. रानडेंची स्वदेशीला शास्त्रशुद्ध व व्यावहारिक रूप दिले. इंग्रज व्यापारी व सरकार जनतेचे कसे शोषण करतात, हे सांगून रानडेंनी यावर उपाय म्हणजे उद्योगधंद्यांचा विकास असल्याचे सांगितले.
औद्योगिक प्रगतीसाठी त्यांनी संरक्षक जकात धोरणाचा पुरस्कार केला. महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला, तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांच्या स्थितीची पाहणी करून त्यावर उपाय सुचविले. दुष्काळी स्थितीत महाराष्ट्रात झालेल्या दंग्यांचे खापर सरकारने जनतेवर फोडले, तेव्हा रानडे यांनी दंग्यास सरकार जबाबदार असल्याचे स्पष्ट सांगितले.
इ.स. १८७४ मध्ये त्यांनी सार्वजनिक सभेच्या वतीने एक अर्ज इंग्लंडला पाठविला. त्यात त्यांनी सरकारने जबाबदार राज्यपद्धती स्थापन करावी, ब्रिटिश संसदेत भारताचे प्रतिनिधी असावेत आणि भारताच्या राज्यकारभाराचे प्रश्न त्यांच्या संमतीने सोडवावेत, अशी मागणी केली.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
सनदशीर राजकारण :- भारतात सनदशीर राजकारणाचा पाया न्या. रानडे यांनी घातला. त्यांच्या विचारात नेमस्तपणा होता. राजकीय चळवळीचा उद्देश स्पष्ट करताना त्यांनी असे म्हटले की, सरकारला जागे करण्यापेक्षा, लोकांना सार्वजनिक कार्य करण्यासाठी सवड व अनुभव मिळावा, अशी त्यांची इच्छा होती.
इंग्रजांच्या न्यायबुद्धीवर त्यांचा विश्वास होता. इंग्रजी राज्यात राहूनच आपल्याला आपली प्रगती करता येईल, त्यासाठी आपण योग्य मार्गान आपल्या अडचणी इंग्रजांच्या समोर सादर करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत, असा त्यांचा विचार होता. इ. स. १८७० मध्ये सार्वजनिक सभा स्थापन झाली व इ. स. १८७१ मध्ये रानडे हे नोकरीनिमित्त पुणे येथे आले.
त्यांनी सार्वजनिक सभेला सहकार्य केले व सार्वजनिक काकांच्या (गणेश वासुदेव जोशी) सहकार्यान सभेला राजकीय चळवळीचे स्वरूप दिले. लोकशिक्षण हाच राजकीय चळवळीचा हेतू असून, पायरी-पायरीने प्रगती करावी, असा त्यांचा विचार होता.
Justice Mahadev Govind Ranade – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
औद्योगिक उन्नतीची चळवळ :- न्या. रानडे यांनी राजकारणास अर्थशास्त्रीय विचारांची जोड दिली. त्यांनी हिंदी राजकारणात व औद्योगिक उन्नतीच्या चळवळीचा पाया घातला. त्यांनी देशाच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी इ. स. १८९० मध्ये औद्योगिक परिषदेचा उपक्रम सुरू केला.
प्रत्येक देशातील परिस्थितीप्रमाणे त्या देशाचे स्वतंत्र अर्थशास्त्र बनते, हे रानडे यांनी सिद्ध केले. त्यांनी हिंदी अर्थशास्त्राचा पाया घातला. आर्थिक विकास करण्यासाठी लोकांनी आळस झटकला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. त्यांनी संयुक्त कुटुंब पद्धतीस विरोध केला.