स्वातंत्र्यलढ्यात स्त्रियांनी मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही स्त्रियांचे योगदान सर्वच क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचा अभ्यास आपण या पाठात करणार आहोत. तसेच स्त्रियांच्या आणि अन्य दुर्बल घटकांच्या संदर्भातील कायदयांचा अभ्यास करणार आहोत.
भारतातील स्त्रियांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते, की त्यांच्या अनेक समस्यांचे मूळ पुरुषांच्या मानसिकतेत दडले आहे. आज आपण एकविसाव्या शतकात आलो तरी या पुरुषी मानसिकतेतून आपली सुटका झालेली नाही. महात्मा गांधीजींच्या तत्त्वज्ञानावर विश्वास ठेवून सुरू झालेल्या भूदान चळवळीत विनोबांनी स्त्री शक्तीचा उपयोग केला.
स्त्री कार्यकर्त्या भारतभर भूदानाचा विचार घेऊन गेल्या. निजामशाही व सरंजामी व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या मुक्तिलढ्यात स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय होता. हा भाग वेठबिगारमुक्त झाल्याने स्त्रियांची या संकटातून मुक्तता झाली.
स्त्रीशक्तीचा आविष्कार : जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई आणि महागाई यांचा सर्वाधिक सामना करणाऱ्या स्त्रियांनी १९७२ मध्ये महाराष्ट्रात आपली संघटित ताकद दाखवून दिली. समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत महिलांनी लाटणे मोर्चा काढला. ऐन दिवाळीत तेल, तूप, साखर, रवा, मैदा या वस्तू मिळत नव्हत्या.
रॉकेल महाग झाले होते. यामुळे महिलांनी एकत्र येऊन हातात लाटणे घेतले आणि मोर्चे काढले. या आंदोलनाला यश मिळाले आणि महिलांच्या सामूहिक शक्तीचा आविष्कार जनतेला समजला.
चिपको आंदोलन : स्त्रीशक्तीचा विधायक आविष्कार १९७३ च्या चिपको आंदोलनात दिसून आला. हिमालयाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या जंगलातील झाडे व्यापारी उद्देशासाठी मोठ्या प्रमाणावर तोडली जाणार होती. या विरोधात चंडिप्रसाद भट्ट व सुंदरलाल बहुगुणा यांनी आंदोलन केले. स्त्रियांनी हातात हात घालून वृक्षाभोवती फेर धरण्याचे तंत्र अवलंबले.
वृक्षतोड होऊ नये म्हणून जंगलातील झाडांना मिठी मारून त्यांचा बचाव करणे असे आंदोलनाचे स्वरूप असल्याने त्याला चिपको आंदोलन म्हणतात. आंदोलनात स्त्रियांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. या परिसरातील कृषी अर्थव्यवस्थेत महिलांचा व्यापक सहभाग होता. गौरादेवी या कार्यकर्तीने स्त्रियांमध्ये जागृती केली. त्यांना सुदेशादेवी, बचनीदेवी यांची मदत मिळाली.
मद्यपानविरोधी आंदोलन : १९९२ मध्ये आंध्र प्रदेशात ‘मदयपान विरोधी चळवळ’ सुरूझाली. पुढे त्याला विविध राज्यांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला. मद्यपानाच्या व्यसनामुळे घरातील कर्ता पुरुष अकाली मृत्यू पावल्यास घरातील अन्य सदस्यांवर संकट ओढवते. याचा सर्वाधिक फटका स्त्रियांना बसतो. दारूमुळे दुःख, दैन्य यांचा सामना करावा लागतो.
या आंदोलनाला आंध्र प्रदेशातील ‘अरक’ विरोधी आंदोलन उपयोगी पडले. आंध्र प्रदेशात सरकारी धोरणामुळे अरक (स्थानिक दारू) विक्रेत्यांनी गावोगावी दुकाने उघडली. गावोगावची गरीब, कष्टकरी जनता दारूच्या आहारी गेली होती. अशातच राज्यात साक्षरता कार्यक्रम खेड्यापाड्यांत राबवला जात होता.
या कार्यक्रमात ‘सीतामा कथा’ (सीतेची गोष्ट सांगितली जायची. सीता गावकऱ्यांत जागृती निर्माण करून दारूला कशी अटकाव करते हे या कथेत सांगितले होते. १९९२ मध्ये आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्ह्यातील दुबागुंटा गावात तीन तरुण दारूच्या नशेत एका तळ्यात बुडून मरण पावले. या घटनेच्या निमित्ताने गावातील महिला एकत्र आल्या.
त्यांनी अरक विक्रीचे दुकान बंद पाडले. ही बातमी स्थानिक वर्तमानपत्रात छापून येताच गावोगावी तिचा परिणाम झाला. राज्यभर आंदोलन पसरल्याने सरकारने दारूविक्री विरोधात कडक धोरण स्वीकारले.
आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष : संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७५ हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ म्हणून घोषित केले होते. शांतता, विकास आणि स्त्री-पुरुष समानता ही या कार्यक्रमाची त्रिसूत्री होती. भारत सरकारने १९७५ मध्ये डॉ. फुलरेणू गुहा यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला आयोगाची स्थापना केली.
स्त्रियांचे सामाजिक स्थान, त्यांचा दर्जा, स्त्रियांसंदर्भातील घटनात्मक तरतुदींचे परिणाम तसेच स्त्रियांचे शिक्षण व त्याची टक्केवारी, शिक्षणामुळे त्यांचा झालेला विकास, नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांच्या अडचणी, स्त्रियांची रोजगारासंदर्भातील वर्तमान परिस्थिती, त्यांचे वेतन ( पुरुषांच्या तुलनेत ) स्त्री-पुरुष प्रमाण, जन्म-मृत्यू दर, स्त्रियांची भूमिका अशा सर्वंकष मुद्द्यांच्या आधारे पाहणी करण्यात आली.
या सगळ्या पार्श्वभूमीचा विचार करून महाराष्ट्रात १९७५ मध्ये ‘स्त्रीमुक्ती संघर्ष समिती च्या वतीने स्त्रियांसाठी राज्यव्यापी परिषद झाली. सर्वच क्षेत्रांतील स्त्रियांचा या परिषदेत सहभाग होता. १९७८ मध्ये समितीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. लिंगभेद, जातिभेद, वर्णभेद या असमान घटकांच्या विरोधात संघर्ष छेडण्याचे धोरण ठरले.
यातूनच ‘स्त्रीमुक्तीची ललकारी हा गीतसंग्रह, ज्योती म्हापसेकर यांचे ‘मुलगी झाली हो हे पथनाट्य, ‘प्रेरक ललकारी’ हे मुखपत्र असे उपक्रम सुरू झाले. १९७७ मध्ये सौदामिनी राव स्थापित पुण्यातील स्त्रीमुक्ती आंदोलन समिती’, ‘बायजा’ हे द्वैमासिक, औरंगाबादमध्ये स्त्री उवाच’, ‘मैत्रीण’, ‘स्त्री अन्यायविरोधी मंच’, कोल्हापूरमध्ये महिला दक्षता समिती नाशिकमध्ये ‘महिला हक्क, लातूरमधील ‘नारी प्रबोधन मंच’ असे गट तयार झाले.
महाराष्ट्रभर हुंडा विरोधी संरक्षण समित्या स्थापन झाल्या. धुळे शहरात स्त्री अत्याचारविरोधी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. विद्या बाळ यांची नारी समता मंच’ आणि ‘मिळून साऱ्याजणी’ ही नियतकालिके, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संघटना यांचेही कार्य स्त्री प्रश्नांच्या संदर्भात महत्त्वाचे ठरले. महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेने स्त्री सबलीकरणास मदत केली.
प्रमिला दंडवते यांनी दिल्लीत १९७६ मध्ये ‘महिला दक्षता समिती’ स्थापली. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ, ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब या राज्यांतून या समितीच्या शाखा निघाल्या. कम्युनिस्ट पक्षाने ‘अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना १९८० मध्ये स्थापन केली.
या संघटनेच्या शाखा भारतभर काढण्याचे प्रयत्न केले गेले. संघटनेने हुंडा, स्त्री भ्रूणहत्या, कौटुंबिक अत्याचार या प्रश्नांवर संघर्ष छेडला. विविध पातळ्यांवर स्त्री प्रश्नांवर संशोधन सुरू झाले. भारतातील पहिले महिला विद्यापीठ श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विदयापीठ, मुंबई.
टाटा समाज विज्ञान संस्था, मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे स्त्री अभ्यास केंद्रे स्थापण्यात आली. आलोचना व दृष्टी या केंद्रांनी सुद्धा या प्रश्नी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
स्त्रियांच्या संदर्भातील कायदे : १९५२ च्या कायदयानुसार भारत सरकारने हिंदू स्त्रियांना पोटगीचे अधिकार दिले. वडिलांच्या संपत्तीत वाटा देण्यात आला. स्त्रीधनावर तिचा अधिकार निर्माण झाला. बहुपत्नित्व संपुष्टात येऊन पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांनाही घटस्फोटाचा अधिकार देण्यात आला. पुढच्या दशकभरात स्त्रियांच्या संदर्भात एक पाऊल पुढे टाकणारा कायदा झाला.
हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ अन्वये हुंडा घेणे अथवा मागणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा ठरवण्यात आला. हुंडा प्रथेचे निर्मूलन करून सामाजिक चळवळीला प्रोत्साहन देण्यात आले. या कायद्यामुळे हुंड्यासारख्या अनिष्ट प्रथेमुळे स्त्रियांना होणारा त्रास कमी झाला.
त्यापुढे स्त्रियांना बाळंतपणाची सुटी मिळवून देणारा ‘प्रसूती सुविधा अधिनियम (मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट – १९६९) हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायदयाने स्त्रियांना बाळंतपणासाठी रजा मिळवण्याचा अधिकार मिळाला.
हुंडा प्रथेच्या विरोधात जागृती : भारतात हुंडा बंदी कायदा असला तरी वर्तमानपत्रांतून ‘स्वयंपाक करताना पदर पेटून महिलेचा मृत्यू’, ‘धुणे धुताना पाय घसरून विहिरीत पडून स्त्रीचा मृत्यू अशा बातम्या येत. याच्या खोलवरच्या चौकशीत हंडा हेच कारण कितीतरी वेळा पुढे आले होते. पोलिस, प्रशासन, न्याय व्यवस्था यांच्या भूमिका समोर आल्या.
यातून जागृती घडली. यामुळे १९८४ मध्ये ‘हुंडाबंदी सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला. १९८८ मध्ये २२०९ स्त्रिया, १९९० मध्ये ४८३५, १९९३ मध्ये ५३७७ स्त्रिया हुंडाबळी ठरल्या. या आकडेवारीवरून आपणांस या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात येईल.
कौटुंबिक न्यायालय (१९८४) : विवाहासंदर्भातील बाद, सांसारिक समस्या व त्यांतून निर्माण होणारे प्रश्न, पोटगी, एकल पालकत्व, विभक्त राहणे, अपत्यांचे संगोपन व मालकी अशा कुटुंबव्यवस्थेशी निगडित वादांची सोडवणूक करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली. या न्यायालयात साक्षी, पुरावे तपासण्यापेक्षा सामंजस्य आणि वकिलांऐवजी समुपदेशकांना प्राधान्य देण्यात आले. प्रकरणे वेगाने पण न्याय्य पद्धतीने सोडवण्यावर भर देण्यात आला.
पोटगीबाबतचा खटला (१९८५) : एखाद्या विवाहित महिलेला तिच्या नवऱ्याने घटस्फोट दिल्यावर तिच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून तिला दरमहा ठरावीक रक्कम नवऱ्याने देणे याला पोटगी असे म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयात मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो बेगम खटल्यात शाहबानो यांस पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय न्यायालयाने दिला. मात्र धार्मिक संघटनांनी याविरुद्ध गदारोळ केला. परिणामतः संसदेत मुस्लिम बुमेन ॲक्ट’ (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डायव्होर्स ) संमत झाला.
सती प्रतिबंधक कायदा : ४ सप्टेंबर १९८७ रोजी राजस्थानातील देवरा गावात रूपकुंवर नावाची विवाहिता सती गेली. ती स्वेच्छेने सती गेली नाही. तिला सती जाण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले. तिचे सती जाणे, सती प्रथेचे उदात्तीकरण करणे या सर्वच गोष्टी बेकायदेशीर होत्या. मीना मेनन, गीता सेधू, सुजाता आनंदन, अनू जोसेफ, कल्पना शर्मा या स्त्री मुक्तिवादी कार्यकर्त्या आणि पत्रकार यांनी या प्रकरणी सत्यशोधन केले. सरकारने १९८८ मध्ये कडक तरतुदी करून सती प्रतिबंधक कायदा संमत करण्यात आला.
मानव अधिकार संरक्षण कायदा : स्त्री आणि पुरुष यांच्यावरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून १९९३ मध्ये हा कायदा करण्यात आला. यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. त्याच धर्तीवर काही राज्यांमध्ये राज्य मानवाधिकार आयोग’ स्थापन झाले. या कायदयानुसार सामूहिक अत्याचार, घटस्फोटित महिलांची सामाजिक स्थिती. स्त्रिया व सुरक्षित कार्यस्थळ अशा विविध गोष्टींवर कायद्याने प्रभावी भूमिका बजावून स्त्रियांवरील अन्याय कमी करण्यास मदत केली.
महिलांसाठी आरक्षण : ७३ आणि ७४ व्या संविधान दुरुस्तीने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवल्या आहेत. सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर या पदांसाठीही एक तृतीयांश पदे स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. देशातील महाराष्ट्रासह अन्य १५ राज्यांत महिलांसाठी ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.
या तरतुदीमुळे महिलांना कारभारात सहभाग घेण्याची संधी मिळते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय संविधानाने स्त्री पुरुष समतेची तत्त्वे स्वीकारली. त्यामुळे मतदानासारखा महत्त्वाचा राजकीय हक्क स्त्रियांना मिळाला. पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. सती, हुंडा, बहुपत्नीत्व यांसारख्या दुष्ट प्रथांवर कायद्याने बंदी घातली.
स्त्रियांचा घटस्फोटाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. त्यांना मालमत्तेतही कायदेशीर वाटा दिला गेला. राजकीय सत्तेत स्त्रियांना न्याय्य वाटा देण्याच्या हेतूने स्थानिक शासन संस्थांमध्ये काही जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. या सर्व तरतुदींमुळे आज आपल्याला असे दिसते, की स्त्रिया शिक्षण घेऊन अर्थार्जन करू लागल्या आहेत. स्त्री-मुक्तीच्या विचाराने स्त्रियांना आत्मभान येत आहे. शिक्षण, अर्थार्जन, प्रशासन, राजकारण या सर्व क्षेत्रांत स्त्रिया हिरीरीने भाग घेऊ लागल्या आहेत.
अनुसूचित जाती : स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या संविधानाने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व सामाजिक न्याय या मूल्यांचा पुरस्कार केला. त्याला अनुसरून अस्पृश्यतेच्या रूढीवर कायद्याने बंदी आणली. संविधानाच्या १७ व्या अनुच्छेदानुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आणि अस्पृश्य वर्गाचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये करण्यात आला. या अनुसूचित जातींचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेऊन त्यांचा विकास साधता यावा म्हणून त्यांना शिक्षणात व नोकऱ्यांत प्रतिनिधित्व देण्यात आले.
अनुसूचित जमाती : अनुसूचित जातींप्रमाणेच देशाच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाचेही काही प्रश्न आहेत. आधुनिक सुधारणांपासून दूर राहिल्यामुळे त्यांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती मागासलेली आहे. अलीकडे आदिवासी जमातींच्या परिस्थितीत सुधारणा होत असली तरी जंगल उत्पादने व शेतीशिवाय त्यांना उपजीविकेचे अन्य साधन नाही. शेती करण्याची आधुनिक अवजारे त्यांच्यापर्यंत पोहचली नाहीत.
त्यामुळे शेतीतून त्यांना मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प असते. शिवाय त्यांची शेती डोंगरमाथ्यावर असते, ती सुपीक नसते. निकृष्ट व अपुऱ्या आहारामुळे त्यांचे पोषण व्यवस्थित होत नाही. दुर्गम भागातील आदिवासींना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळणे कठीण जाते. यासाठी आदिवासी जमातींना विशेष संरक्षण देण्याची गरज आहे. भारतीय संविधानात आदिवासींना अनुसूचित जमाती म्हणून गणले आहे. त्यांना कायदेमंडळ, शिक्षण, सरकारी सेवा इत्यादी क्षेत्रांत प्रतिनिधित्व देण्यात आले.
भटक्या व विमुक्त जाती-जमाती : उदरनिर्वाहासाठी गावोगावी फिरत राहणाऱ्या जाती जमातींचा ‘भटक्या जमाती’ या गटात समावेश होतो. पशुपालन व अन्य स्वरूपाचे व्यवसाय करून हे गट आपली उपजीविका करतात. ब्रिटिशांनी यातील काही जमातींवर गुन्हेगारी जमाती असा शिक्का मारला. ब्रिटिशांनी १८७१ सालच्या गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत या जमातींपैकी प्रमुख गटांचा ‘गुन्हेगारी जमाती’ म्हणून उल्लेख करण्यात आला आणि त्यांचे व्यवसाय व हालचाली यांवर निर्बंध घालण्यात आले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात हा अन्यायकारक कायदा रद्द करण्यात आला. या जमातींवरील बंधने उठवण्यात आली. अशा जमातींचा समावेश ‘विमुक्त जमाती’ या गटात करण्यात आला. त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी शासनामार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शैक्षणिक संस्था व शासकीय क्षेत्रात या जमातींना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे.
अल्पसंख्याक : एखादया समाजात धार्मिक, भाषिक किंवा वांशिकदृष्ट्या संख्येने कमी असलेल्या व्यक्तींचा समूह होय. आपल्या देशात विविध धर्म, पंथ आणि भाषा असल्यामुळे भारतात सांस्कृतिक विविधता आहे. सांस्कृतिक परंपराही वेगवेगळ्या आहेत. या सांस्कृतिक परंपरा जपता याव्यात, आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेचा विकास करता यावा यांसाठी संविधानाने नागरिकांना सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क दिले आहेत.
अल्पसंख्य असलेल्या गटांना आपापली भाषा, संस्कृती, परंपरा यांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी स्वतंत्र शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा त्यांना हक्क आहे. त्यांची प्रगती साधण्यासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबवल्या जातात.
पुढील पाठात आपण भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रांत केलेल्या प्रगतीविषयी माहिती घेणार आहोत.