भारत स्वतंत्र झाला तरी स्वातंत्र्यलढा अद्याप संपलेला नव्हता. भारतात अनेक संस्थाने होती. संस्थानांना भारतात सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा हक्क मिळालेला होता. त्यामुळे अखंड भारताचे राष्ट्रीय सभेचे स्वप्न अपुरे राहिले होते. संस्थाने स्वतंत्र राहिल्यामुळे भारताचे अनेक तुकडे पडणार होते. पोर्तुगीज आणि फ्रेंच सत्तांनी भारतातील काही भागांवरील सत्ता सोडून दिलेली नव्हती, पण हे प्रश्न भारताने खंबीरपणे सोडवले. त्याची माहिती आपण या पाठात घेऊ.
संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण : भारतात लहान-मोठी अशी सहाशेच्यावर संस्थाने होती. असहकार आंदोलनाच्या प्रभावामुळे संस्थानांमध्ये राजकीय जागृतीला सुरुवात झाली. संस्थानांमध्ये प्रजामंडळे स्थापन होऊ लागली.
प्रजामंडळे म्हणजे संस्थानांतील प्रजेच्या हितासाठी व त्यांना राजकीय अधिकार मिळावे यासाठी काम करणाऱ्या जनसंघटना होत्या. १९२७ मध्ये अशा प्रजामंडळांची मिळून एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद स्थापन करण्यात आली.त्यामुळे संस्थानांमधील चळवळीला चालना मिळाली.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर या संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अतिशय मुत्सद्दीपणे मार्ग काढला. त्यांनी संस्थानिकांना विश्वासात घेऊन सर्वांना मान्य होईल असा ‘सामीलनामा’ तयार केला. भारतात सामील होणे संस्थानिकांच्या कसे हिताचे आहे.
हे सरदार पटेलांनी संस्थानिकांना पटवून दिले. त्यांच्या या आवाहनाला संस्थानिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. जुनागड, हैदराबाद व काश्मीर या संस्थानांचा अपवाद वगळता सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली. संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सरदार पटेलांनी कणखर भूमिका घेऊन सोडवला.
जुनागडचे विलीनीकरण: जुनागड हे सौराष्ट्रातील एक संस्थान होते. तेथील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते. जुनागडचा नवाब मात्र पाकिस्तानात सामील होण्याच्या विचारात होता. त्याच्या या निर्णयाला प्रजेने कसून विरोध केला, तेव्हा नवाब पाकिस्तानात निघून गेला. त्यानंतर १९४८ च्या फेब्रुवारीमध्ये जुनागड भारतात विलीन झाले.
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम : हैदराबाद हे भारतातील सर्वांत मोठे संस्थान होते. त्यामध्ये तेलुगु, कन्नड, मराठी भाषक प्रांत होते. त्या ठिकाणी निजामाची एकतंत्री राजवट होती. तेथे नागरी व राजकीय हक्कांचा अभाव होता.
आपले हक्क मिळवण्यासाठी हैदराबाद संस्थानातील जनतेने तेलंगण भागात आंध्र परिषद, मराठवाडा भागात महाराष्ट्र परिषद व कर्नाटक भागात कर्नाटक परिषद या संस्था स्थापन केल्या. १९३८ मध्ये स्वामी रामानंदतीर्थ यांनी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना केली.
निजामाने या संघटनेवर बंदी घातली. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसला मान्यता मिळवण्यासाठी व लोकशाही हक्कांसाठी लढा सुरू झाला. या लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ या झुंजार सेनानीने केले. त्यांना नारायण रेड्डी, सिराझ-उल्-हसन तिरमिजी यांची साथ लाभली.
पी. व्ही. नरसिंहराव व गोविंदभाई श्रॉफ हे स्वामीजींचे निष्ठावान अनुयायी होते. १९४७ च्या जुलैमध्ये हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करावे असा ठराव केला, मात्र निजामाने भारतविरोधी धोरण स्वीकारले. तो हैदराबाद संस्थान पाकिस्तानात विलीन करण्याच्या हालचाली करू लागला.
निजामाचा सहकारी कासीम रझवी याने संस्थानातील प्रजेची भारतात विलीन होण्याची मागणी धुडकावून लावण्यासाठी ‘रझाकार’ नावाची संघटना स्थापन केली. कासीम रझवी व त्याच्या साथीदारांनी हिंदूंवरच नव्हे, तर लोकशाहीवादी चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या मुस्लिमांवरही अत्याचार केले.
त्यामुळे सर्वत्र लोकमत भडकू लागले. निजामाशी सामोपचाराने बोलणी करण्याचा प्रयत्न भारत सरकार करत होते, परंतु निजाम दाद देत नव्हता. अखेरीस भारत सरकारने १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाविरुद्ध पोलिस कारवाई सुरू केली.
यास ‘ऑपरेशन पोलो’ असे सांकेतिक नाव होते. शेवटी १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजाम शरण आला. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. संस्थानी प्रजेचा लढा यशस्वी झाला. या लढ्यात आर्य समाजाचे विशेष योगदान होते.
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील मराठवाड्याचे योगदान : या लढ्यात स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबासाहेब परांजपे, गोविंदभाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे इत्यादींनी मौलिक योगदान दिले. ‘वंदे मातरम्’ चळवळीद्वारे विद्यार्थी हैदराबाद मुक्तिलढ्यात सहभागी झाले.
तसेच हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात वेदप्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहिर्जी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जर्नादन मामा, शोएब उल्ला खान इत्यादींनी हौतात्म्य पत्करले. त्यांचे बलिदान भारतीयांना प्रेरणादायी ठरले आहे. यावरून हैदराबादच्या मुक्तिलढ्यात मराठवाड्यातील नेत्यांचा व जनतेचा सिंहाचा वाटा होता, हे लक्षात येते.
१७ सप्टेंबर हा हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा दिवस मराठवाड्यात ‘मराठवाडा मुक्तिदिन’ म्हणून साजरा केला जातो. स्वतंत्र भारतात मराठवाड्याचा समावेश १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये झालेला नव्हता. हा प्रदेश १९४८ मध्ये जनतेच्या स्फूर्तिदायी लढ्यानंतर स्वतंत्र भारतात विलीन करण्यात आला.
काश्मीरची समस्या : काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले होते. काश्मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा पाकिस्तानचा मानस होता. यासाठी पाकिस्तान हरिसिंगावर दडपण आणू लागले. १९४७ च्या ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानच्या चिथावणीने सशस्त्र घुसखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केला.
तेव्हा भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरिसिंगाने स्वाक्षरी केली. अशा प्रकारे भारतात विलीन झाल्यानंतर भारतीय लष्कर काश्मीरच्या रक्षणासाठी पाठवले गेले. लष्कराने काश्मीरचा मोठा भाग घुसखोरांच्या हातून परत मिळवला. काही भाग मात्र पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला.
फ्रेंच वसाहतींचे विलीनीकरण : भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही चंद्रनगर, पुदुच्चेरी, कारिकल, माहे व याणम या प्रदेशांवर फ्रान्सचे आधिपत्य होते. तेथील भारतीय रहिवासी भारतात सामील होण्यास उत्सुक होते. हे प्रदेश भारताचे घटक असल्यामुळे ते भारताच्या स्वाधीन करावे, अशी मागणी भारत सरकारने केली.
फ्रान्सने १९४९ साली चंद्रनगरमध्ये सार्वमत घेतले. तेथील जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला. चंद्रनगर भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले. त्यानंतर फ्रान्सने भारताचे इतरही प्रदेश भारत सरकारच्या हाती सोपवले.
गोवामुक्ती लढा : पोर्तुगालने मात्र आपल्या ताब्यातील भारतीय प्रदेश भारताच्या स्वाधीन करण्यास नकार दिला. तो प्रदेश मिळवण्यासाठी भारतीयांना लढा दयावा लागला. या लढ्यात डॉ. टी. बी. कुन्हा हे आघाडीवर होते. त्यांनी पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध जनतेत जागृती घडवून आणण्याचे कार्य केले.
त्यांनी पोर्तुगिजांच्या विरुद्ध लढा उभारण्याच्या उद्देशाने गोवा काँग्रेस समिती स्थापन केली. पुढे १९४५ मध्ये डॉ. कुन्हा यांनी ‘गोवा युथ लीग ही संघटना मुंबईत स्थापन केली. १९४६ मध्ये त्यांनी गोव्यात जाऊन भाषणबंदीचा हुकूम मोडला. त्याबद्दल डॉ. कुन्हांना आठ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
इ.स. १९४६ मध्येच डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी गोवामुक्तीसाठी सत्याग्रहाचा लढा सुरू केला. त्यांनी बंदीहुकूम मोडून गोव्यात मडगाव येथे भाषण केले. त्याबद्दल त्यांना पोर्तुगीज सरकारने हद्दपार केले. याच सुमारास गुजरातमधील दादरा आणि नगर हवेली येथील पोर्तुगीज वसाहती मुक्त करण्यासाठी ‘आझाद गोमंतक’ दलाची उभारणी करण्यात आली.
२ ऑगस्ट १९५४ रोजी या दलाच्या तरुणांनी सशस्त्र हल्ला करून दादरा आणि नगर हवेलीचा प्रदेश पोर्तुगीज सत्तेपासून मुक्त केला. या हल्ल्यात विश्वनाथ लवंदे, राजाभाऊ वाकणकर, सुधीर फडके, नानासाहेब काजरेकर इत्यादींनी भाग घेतला होता.
१९५४ मध्ये गोवामुक्ती समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने महाराष्ट्रातून सत्याग्रहींच्या अनेक तुकड्या गोव्यात पाठवल्या. त्यांत ना. ग. गोरे, सेनापती बापट, पीटर अल्वारिस, महादेवशास्त्री जोशी व त्यांच्या पत्नी सुधाताई इत्यादींचा सहभाग होता.
मोहन रानडे हे गोवामुक्ती आंदोलनातील एक धडाडीचे नेते होते. सत्याग्रहींवर पोर्तुगीज सत्तेने अमर्याद जुलूम-अत्याचार केले. यामुळे भारतातील जनमत अधिकच प्रक्षुब्ध झाले. गोव्यातील स्वातंत्र्यलढ्याने उग्र स्वरूप धारण केले.
भारत सरकार पोर्तुगीज सरकारशी सामोपचाराने वाटाघाटी करत होते, मात्र त्याला दाद मिळत नव्हती. शेवटी भारत सरकारने नाइलाजाने लष्करी बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. १९६१ च्या डिसेंबरमध्ये भारतीय सैन्याने गोव्यात प्रवेश केला.
अल्पावधीतच पोर्तुगीज लष्कराने शरणागती पत्करली. १९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोवा पोर्तुगिजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झाला. भारताच्या भूमीवरून साम्राज्यवादाचे पूर्णपणे उच्चाटन झाले. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची खऱ्या अर्थाने परिपूर्ती झाली.